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Mainpuri News: कॉलेजों में नहीं व्यायाम शिक्षक, शारीरिक शिक्षा का सपना कैसे हो पूरा
Fri, 08 May 2026 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Fri, 08 May 2026 11:12 PM IST
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मैनपुरी। सरकार ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद में अनिवार्य विषय घोषित किया है। सरकार की यह मंशा जिले के परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यहां खेल प्रशिक्षकों की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को नियमित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है।
छात्र-छात्राओं को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए शासन की ओर से खेल एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकृति दी है। बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्र के कुल योग में भले ही इस विषय के अंक न जुड़ते हों लेकिन प्रमाणपत्र पर खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक दर्ज अवश्य होते हैंं और इस विषय में पास होना भी अनिवार्य है लेकिन इन सबके बाद सरकार और विभाग खेल प्रशिक्षकों की तैनाती पर ध्यान नहीं दे रहा है।
राजकीय इंटर कॉलेजों की बात करें तो जिले में 23 कॉलेजों में से एक भी कॉलेज में व्यायाम शिक्षक की तैनाती नहीं है। सहायता प्राप्त कॉलेजों की बात करें तो 53 में से मात्र 14 कॉलेजों में ही व्यायाम शिक्षक हैं।
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1909 स्कूलों के लिए मात्र 80 खेल अनुदेशक
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की बात करें तो जिले में 1909 स्कूलों का संचालन हो रहा है। यहां खेल शिक्षक की बात करें तो मात्र 80 स्कूलों में ही खेल अनुदेशकों की तैनाती है। ऐसे में किस प्रकार से स्कूलों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा का सपना पूरा हो सके।
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निजी स्कूलों में खेल को जिंदा रखने की पहल
वित्तविहीन स्कूलों की बात करें तो यहां खेल को जिंदा करने की पहल जरूर होती है। भले ही यहां योग्यताधारी खेल प्रशिक्षक न हों लेकिन खेल खिलाने के लिए यहां एक शिक्षक को नामित जरूर किया गया है। जब विभाग की ओर से कोई खेलकूद कराया जाता है तो यहां से प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक रहती है।
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तैनाती एक नजर में
राजकीय इंटर कॉलेज- खेल प्रशिक्षक
23- 00
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सहायता प्राप्त कॉलेज- खेल प्रशिक्षक
53- 14
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परिषदीय विद्यालय- खेल प्रशिक्षक
1909- 80
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शासन को खेल प्रशिक्षकों की सूचना समय-समय पर भेजी जाती है। प्रधानाचार्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे खेल गतिविधियां नियमित कराते रहें। इसके लिए भले ही खेल शिक्षक न हो किसी एक शिक्षक को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। जरूरत पड़ने पर खेल प्रशिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षण दिलाया जाए। -सतीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक
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छात्र-छात्राओं को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए शासन की ओर से खेल एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकृति दी है। बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्र के कुल योग में भले ही इस विषय के अंक न जुड़ते हों लेकिन प्रमाणपत्र पर खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक दर्ज अवश्य होते हैंं और इस विषय में पास होना भी अनिवार्य है लेकिन इन सबके बाद सरकार और विभाग खेल प्रशिक्षकों की तैनाती पर ध्यान नहीं दे रहा है।
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राजकीय इंटर कॉलेजों की बात करें तो जिले में 23 कॉलेजों में से एक भी कॉलेज में व्यायाम शिक्षक की तैनाती नहीं है। सहायता प्राप्त कॉलेजों की बात करें तो 53 में से मात्र 14 कॉलेजों में ही व्यायाम शिक्षक हैं।
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1909 स्कूलों के लिए मात्र 80 खेल अनुदेशक
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की बात करें तो जिले में 1909 स्कूलों का संचालन हो रहा है। यहां खेल शिक्षक की बात करें तो मात्र 80 स्कूलों में ही खेल अनुदेशकों की तैनाती है। ऐसे में किस प्रकार से स्कूलों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा का सपना पूरा हो सके।
निजी स्कूलों में खेल को जिंदा रखने की पहल
वित्तविहीन स्कूलों की बात करें तो यहां खेल को जिंदा करने की पहल जरूर होती है। भले ही यहां योग्यताधारी खेल प्रशिक्षक न हों लेकिन खेल खिलाने के लिए यहां एक शिक्षक को नामित जरूर किया गया है। जब विभाग की ओर से कोई खेलकूद कराया जाता है तो यहां से प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक रहती है।
तैनाती एक नजर में
राजकीय इंटर कॉलेज- खेल प्रशिक्षक
23- 00
सहायता प्राप्त कॉलेज- खेल प्रशिक्षक
53- 14
परिषदीय विद्यालय- खेल प्रशिक्षक
1909- 80
शासन को खेल प्रशिक्षकों की सूचना समय-समय पर भेजी जाती है। प्रधानाचार्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे खेल गतिविधियां नियमित कराते रहें। इसके लिए भले ही खेल शिक्षक न हो किसी एक शिक्षक को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। जरूरत पड़ने पर खेल प्रशिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षण दिलाया जाए। -सतीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक
