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पट्टाधारकों को विस्फोटक लाइसेंस देने की मांग
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कबरई (महोबा)। खनन एवं क्रशर उद्योग कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से वार्ता कर खनन उद्योग की बेहतरी के लिए सुझाव दिए। समिति ने डीएम से पूर्व की भांति पहाड़ पट्टाधारकों को विस्फोटक लाइसेंस निर्गत कराए जाने की मांग की। ताकि बंदी की कगार पर पहुंच चुके क्रशर उद्योग को नई संजीवनी मिल सके।
क्रशर उद्योग कल्याण समिति के संरक्षक राम किशोर सिंह के नेतृत्व में देवेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र सिंह आदि ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बताया कि खनन व्यापारी सभी मानकों का पालन करते हुए काम करना चाहते हैं, लेकिन नियमों का हवाला देकर व्यापारियों का शोषण न किया जाए। यूनियन के रघुराज प्रताप सिंह ने बताया कि क्रशरों से गिट्टी लादकर जाने वाले ट्रकों को ओवरलोड पाए जाने पर परिवहन विभाग के अलावा खनिज विभाग, वाणिज्य कर आदि विभागों द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इससे ट्रक कबरई मंडी न आकर अन्य मंडियों में पहुंच रहे हैं और यहां के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
यूनियन के अध्यक्ष बाल किशोर द्विवेदी व कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें जनपद समेत पूरे प्रदेश में होने वाले विकास व निर्माण कार्यों में प्रदेश की ही रायल्टी प्रयोग किए जाने की अनिवार्यता किए जाने की मांग की। डीएम ने एक्सप्रेसवे पर कार्य कर रहे यूपीडा के ठेकेदारों से जिले के उद्यमियों की बैठक कराने के निर्देश खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को दिए। ताकि निर्माण कार्य में जिले की गिट्टी का प्रयोग हो सके।
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क्रशर उद्योग कल्याण समिति के संरक्षक राम किशोर सिंह के नेतृत्व में देवेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र सिंह आदि ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बताया कि खनन व्यापारी सभी मानकों का पालन करते हुए काम करना चाहते हैं, लेकिन नियमों का हवाला देकर व्यापारियों का शोषण न किया जाए। यूनियन के रघुराज प्रताप सिंह ने बताया कि क्रशरों से गिट्टी लादकर जाने वाले ट्रकों को ओवरलोड पाए जाने पर परिवहन विभाग के अलावा खनिज विभाग, वाणिज्य कर आदि विभागों द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इससे ट्रक कबरई मंडी न आकर अन्य मंडियों में पहुंच रहे हैं और यहां के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
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यूनियन के अध्यक्ष बाल किशोर द्विवेदी व कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें जनपद समेत पूरे प्रदेश में होने वाले विकास व निर्माण कार्यों में प्रदेश की ही रायल्टी प्रयोग किए जाने की अनिवार्यता किए जाने की मांग की। डीएम ने एक्सप्रेसवे पर कार्य कर रहे यूपीडा के ठेकेदारों से जिले के उद्यमियों की बैठक कराने के निर्देश खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को दिए। ताकि निर्माण कार्य में जिले की गिट्टी का प्रयोग हो सके।
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