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सातवां वेतनमान लागू कराने के लिए जल निगम ने सौंपा ज्ञापन
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सातवां वेतनमान लागू कराने के लिए सौंपा ज्ञापन
महोबा। जल निगम में सातवां वेतनमान लागू करने और जल निगम को पूर्ववत सरकारी विभाग में परिवर्तित किए जाने की मांग को लेकर उप्र. जल निगम संयुक्त समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांगें न मानी जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई।
ज्ञापन में बताया कि जल निगम कार्मिकों को समय पर न वेतन मिलता है और न पेंशन। पेंशनरों के देयकों सहित अन्य देनदारियां वर्षों से लंबित है। जीपीएफ अभिदान फ्रीज करने के साथ रिक्त पदों पर पदोन्नतियां न कर शासन नीतियों के विपरीत सेवानिवृत्त दर्जनों अधिकारियों की संविदा पर नियुक्तियां कर जल निगम पर आर्थिक बोझ डालने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में जल निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू कराने पूर्व की तरह इस विभाग को सरकारी विभाग बनाए जाने की मांग की। पांच मार्च से जल निगम मुख्यालय में पहुंचकर अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, तेज बहादुर, विष्णु, अशोक पाल, विद्यासागर मौजूद रहे।
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महोबा। जल निगम में सातवां वेतनमान लागू करने और जल निगम को पूर्ववत सरकारी विभाग में परिवर्तित किए जाने की मांग को लेकर उप्र. जल निगम संयुक्त समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांगें न मानी जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई।
ज्ञापन में बताया कि जल निगम कार्मिकों को समय पर न वेतन मिलता है और न पेंशन। पेंशनरों के देयकों सहित अन्य देनदारियां वर्षों से लंबित है। जीपीएफ अभिदान फ्रीज करने के साथ रिक्त पदों पर पदोन्नतियां न कर शासन नीतियों के विपरीत सेवानिवृत्त दर्जनों अधिकारियों की संविदा पर नियुक्तियां कर जल निगम पर आर्थिक बोझ डालने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में जल निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू कराने पूर्व की तरह इस विभाग को सरकारी विभाग बनाए जाने की मांग की। पांच मार्च से जल निगम मुख्यालय में पहुंचकर अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, तेज बहादुर, विष्णु, अशोक पाल, विद्यासागर मौजूद रहे।
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