Maharajganj News: बिजली निगम की लापरवाही डीएम नाराज, 15 मीटर रीडरों की सेवा समाप्त

कर-करेत्तर व राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक में डीएम ने वेंडिंग जोन का व्यवस्थित करने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर व राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिले में राजस्व संग्रह 184.05 करोड़ रहा, जो इस अवधि में निर्धारित लक्ष्य का 83 प्रतिशत रहा। सबसे अधिक राजस्व संग्रह स्टांप देय में प्राप्त हुआ जो कि लक्ष्य की तुलना में 141प्रतिशत रहा। लापरवाही पर 15 मीटर रीडरों की सेवा समाप्त कर दी गई।
जिलाधकारी ने परिवहन विभाग को प्रवर्तन बढ़ाने व आरसी वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। बिजली निगम की ओर से अपेक्षित लक्ष्य वसूली न होने पर जिालाधिकारी ने असन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने वैध कनेक्शनों की संख्या को बढ़ाने और अधिकतम बिजली हानि वाले ट्रांसफार्मरों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। अधिकतम लाइन लॉस वाले फीडरों के मीटर रीडरों के तत्काल स्थानांतरण और सर्वाधिक लाइन लॉस वाले फीडर के 15 मीटर रीडरों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि टैक्सी स्टैंडों पर कलेक्शन दर को 10 रुपये से अधिक न रखें। उन्होंने कहा कि सभी निकायों में टैक्सी स्टैंडों का संचालन सुचारू ढंग से करवाएं। जहां पर टैक्सी स्टैंड ठीक से संचालित नहीं हो रहा है, वहां संबंधित ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई करें।
उन्होंने टैक्सी स्टैंड के बाहर वसूली को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया। जिन टैक्सी स्टैंडों की नीलामी की राशि जमा नहीं हुई है, वहां पर तत्काल नोटिस जारी कर टेंडर को निरस्त करें। जिलाधिकारी ने निकायों में अवैध अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया। वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने और उनके सुचारू संचालन को कड़ाई के साथ करवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अभियान चलाकर नालियों की सफाई 15 जून तक करने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी मंडी समितियों में भी सफाई व प्रवर्तन के संदर्भ में जरूरी निर्देश दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के लंबित प्रकरणों की बड़ी संख्या पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने धारा-24 के लंबित प्रकरणों को मौके पर जाकर निस्तारित करने के लिए कहा। इसी प्रकार धारा-67 के मामलों में भी संबंधित गांवों में पैमाइश कर व कोर्ट लगाकर लंबित वादों के निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कैम्प लगाकर घरौनी वितरण कराने के लिए कहा। तालाबों के नवीन पट्टों में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द अवशेष तालाबों के पट्टे जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि को तय समयसीमा के भीतर जारी करें, ताकि लोगों को असुविधा न हो।