{"_id":"66db45fb6b4696fb3f0664c4","slug":"project-alankar-will-improve-the-health-of-schools-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-130664-2024-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: प्रोजेक्ट अलंकार से संवरेगी स्कूलों की सेहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: प्रोजेक्ट अलंकार से संवरेगी स्कूलों की सेहत
Fri, 06 Sep 2024 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 06 Sep 2024 11:42 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जनपद के नौ इंटर काॅलेजों के कायाकल्प के लिए शासन ने 1,42,40790 रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। यह राशि जिला विद्यालय निरीक्षक के खाते में भेजी गई है। वह चरणवार विद्यालय के संयुक्त खाते में धनराशि भेजेंगे।
निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी निर्धारित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही चयनित स्कूलों को प्रत्येक चरण का कार्य पूर्ण होने पर उपभोग प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा तभी अगली किस्त जारी हो सकेगी।
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जनपद के उन स्कूलों के प्रस्ताव जून में मांगे गए थे, जहां त्वरित निर्माण की जरूरत थी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। जिसपर जनपद के नौ स्कूलों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्धारित राशि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के खाते में भेजी गई है जो तीन चरणों में स्कूल के संयुक्त खाते में 40-40-20 के अनुपात में राशि तीन चरणों में प्रेषित करेंगे।
विज्ञापन
प्रत्येक चरण में भेजे गए धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र लेने के बाद ही दूसरे चरण की धनराशि अवमुक्त हो सकेगी। चयनित स्कूलों में सर्वाधिक धनराशि नौतनवा इंटर कालेज नौतनवा के लिए 7,88,700 रुपये अवमुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय इंटर काॅलेज, बाली, निचलौल के लिए 7,83,400 रुपये, अभिनव विद्या मंदिर नौतनवा 312100, संतलाल इंटर कऍलेज महराजगंज 156430, एंलों संस्कृत इंटर काॅलेज घुघली 4,43,900, सैय्यद अहमद खां इंटर काॅलेज बहादुरी 4,89,800, विशंभर नाथ जनता इंटर काॅलेज रतनपुर 5,25,900, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर काॅलेज महराजगंज 6,07200 व पंचायत इंटर काॅलेज परतावल 6,29,500 रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
उपभोग प्रमाणपत्र भी विभाग में जमा करना होगा
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि जारी धनराशि तीन चरणों में संबंधित स्कूल के संयुक्त खाते में 40-40-20 के अनुपात में हस्तांतरित की जाएगी। नींव भराई, दीवार चिनाई व छत ढलाई कार्य की फोटो विभागीय पोर्टल पर चरणवार स्कूलों को अपलोड करते हुए शपथ पत्र व उपभोग प्रमाणपत्र भी विभाग में जमा करना होगा, तभी अगली किस्त अवमुक्त होगी। गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित होगी जो अपनी रिपोर्ट इस संदर्भ में उपलब्ध कराएगी। जिले के नौ स्कूलों के लिए 75 प्रतिशत धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है।
विज्ञापन
निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी निर्धारित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही चयनित स्कूलों को प्रत्येक चरण का कार्य पूर्ण होने पर उपभोग प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा तभी अगली किस्त जारी हो सकेगी।
विज्ञापन
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जनपद के उन स्कूलों के प्रस्ताव जून में मांगे गए थे, जहां त्वरित निर्माण की जरूरत थी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। जिसपर जनपद के नौ स्कूलों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्धारित राशि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के खाते में भेजी गई है जो तीन चरणों में स्कूल के संयुक्त खाते में 40-40-20 के अनुपात में राशि तीन चरणों में प्रेषित करेंगे।
विज्ञापन
प्रत्येक चरण में भेजे गए धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र लेने के बाद ही दूसरे चरण की धनराशि अवमुक्त हो सकेगी। चयनित स्कूलों में सर्वाधिक धनराशि नौतनवा इंटर कालेज नौतनवा के लिए 7,88,700 रुपये अवमुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय इंटर काॅलेज, बाली, निचलौल के लिए 7,83,400 रुपये, अभिनव विद्या मंदिर नौतनवा 312100, संतलाल इंटर कऍलेज महराजगंज 156430, एंलों संस्कृत इंटर काॅलेज घुघली 4,43,900, सैय्यद अहमद खां इंटर काॅलेज बहादुरी 4,89,800, विशंभर नाथ जनता इंटर काॅलेज रतनपुर 5,25,900, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर काॅलेज महराजगंज 6,07200 व पंचायत इंटर काॅलेज परतावल 6,29,500 रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
उपभोग प्रमाणपत्र भी विभाग में जमा करना होगा
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि जारी धनराशि तीन चरणों में संबंधित स्कूल के संयुक्त खाते में 40-40-20 के अनुपात में हस्तांतरित की जाएगी। नींव भराई, दीवार चिनाई व छत ढलाई कार्य की फोटो विभागीय पोर्टल पर चरणवार स्कूलों को अपलोड करते हुए शपथ पत्र व उपभोग प्रमाणपत्र भी विभाग में जमा करना होगा, तभी अगली किस्त अवमुक्त होगी। गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित होगी जो अपनी रिपोर्ट इस संदर्भ में उपलब्ध कराएगी। जिले के नौ स्कूलों के लिए 75 प्रतिशत धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है।
