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महाराजगंज: बकायेदारों पर कसा शिकंजा, कटेगी बिजली
Sun, 12 Feb 2023 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 12 Feb 2023 11:24 PM IST
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कनेक्शन काटकर बकाया बिल की वसूली करेंगे निगम के जिम्मेदार
संवाद न्यूज एजेंसी
निचलौल। बिजली कनेक्शन कराने के बाद से अब तक बकाया बिल न जमा करने वाले 92 फीसदी बकायेदारों के खिलाफ निगम के जिम्मेदार सख्ती करने की तैयारी में जुट गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये बकाया है। जल्द बिल जमा नहीं करने पर अगले कुछ दिनों में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा चिह्नित लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बड़े उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने की कवायद भी इसी सप्ताह में शुरू की जाएगी।
निचलौल ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र में 26,0275 उपभोक्ता हैं। शहरी उपकेंद्र में 4, 511 और ठूठीबारी उपकेंद्र में 17,012 तथा डोमा उपकेंद्र में 6,935 सहित कुल 54,0 733 उपभोक्ता हैं। महज आठ फीसदी ही उपभोक्ता बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। 92 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं, जो कनेक्शन लेने के बाद से बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। जिन पर दस हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का बकाया बिल है।
आगामी मार्च माह तक शत-प्रतिशत बकाया बिल जमा कराने में जुटे जिम्मेदार अलग-अलग श्रेणीवार उपभोक्ताओं की सूची तेजी से तैयार करने में लग गए हैं। सबसे पहले इन बकायेदारों से वसूली पर जोर दिया जा रहा है। जिन पर 10 हजार रुपये से अधिक बाकी है। इसमें कई उपभोक्ता व्यावसायिक श्रेणी के भी हैं।
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विद्युत उपकेन्द्र निचलौल के अवर अभियंता आलोक रंजन गुप्ता ने बताया कि बिजली बिल को लेकर अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस अभियान को सफल बनाने में चार टीमें बनाई गई हैं। इसके तहत बड़े बकायेदारों को चिह्नित किया जा रहा है। जिनपर 10 हजार रुपये से अधिक का बकाया बिल है।
अब उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा ओटीएस का लाभ
अवर अभियंता आलोक रंजन गुप्ता ने बकायेदारों को सचेत करते हुए कहा कि अब समय से बिजली का बिल अदा नहीं करना विद्युत उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। कारण यह कि अब आगामी दिनों में ओटीएस (एकमुश्त समाधान) योजना नहीं आने वाली है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिल अदा करने पर दो प्रतिशत विलंब शुल्क (सरचार्ज) देना होगा। इन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा हर वर्ष ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का भुगतान करने के दौरान बिल में लगे सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जाता रहा है। इस बार विद्युत नियामक आयोग ने ओटीएस योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
निचलौल। बिजली कनेक्शन कराने के बाद से अब तक बकाया बिल न जमा करने वाले 92 फीसदी बकायेदारों के खिलाफ निगम के जिम्मेदार सख्ती करने की तैयारी में जुट गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये बकाया है। जल्द बिल जमा नहीं करने पर अगले कुछ दिनों में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा चिह्नित लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बड़े उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने की कवायद भी इसी सप्ताह में शुरू की जाएगी।
निचलौल ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र में 26,0275 उपभोक्ता हैं। शहरी उपकेंद्र में 4, 511 और ठूठीबारी उपकेंद्र में 17,012 तथा डोमा उपकेंद्र में 6,935 सहित कुल 54,0 733 उपभोक्ता हैं। महज आठ फीसदी ही उपभोक्ता बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। 92 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं, जो कनेक्शन लेने के बाद से बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। जिन पर दस हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का बकाया बिल है।
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आगामी मार्च माह तक शत-प्रतिशत बकाया बिल जमा कराने में जुटे जिम्मेदार अलग-अलग श्रेणीवार उपभोक्ताओं की सूची तेजी से तैयार करने में लग गए हैं। सबसे पहले इन बकायेदारों से वसूली पर जोर दिया जा रहा है। जिन पर 10 हजार रुपये से अधिक बाकी है। इसमें कई उपभोक्ता व्यावसायिक श्रेणी के भी हैं।
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विद्युत उपकेन्द्र निचलौल के अवर अभियंता आलोक रंजन गुप्ता ने बताया कि बिजली बिल को लेकर अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस अभियान को सफल बनाने में चार टीमें बनाई गई हैं। इसके तहत बड़े बकायेदारों को चिह्नित किया जा रहा है। जिनपर 10 हजार रुपये से अधिक का बकाया बिल है।
अब उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा ओटीएस का लाभ
अवर अभियंता आलोक रंजन गुप्ता ने बकायेदारों को सचेत करते हुए कहा कि अब समय से बिजली का बिल अदा नहीं करना विद्युत उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। कारण यह कि अब आगामी दिनों में ओटीएस (एकमुश्त समाधान) योजना नहीं आने वाली है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिल अदा करने पर दो प्रतिशत विलंब शुल्क (सरचार्ज) देना होगा। इन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा हर वर्ष ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का भुगतान करने के दौरान बिल में लगे सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जाता रहा है। इस बार विद्युत नियामक आयोग ने ओटीएस योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है।