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Maharajganj News: मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना में 238 को ऋण स्वीकृत
Thu, 20 Feb 2025 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 20 Feb 2025 12:55 AM IST
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महराजगंज। जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस योजना के तहत जिले में विभिन्न बैंकों की ओर से अब तक 238 आवेदन ऋण के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। जबकि 63 अभ्यर्थियों की फाइलें बैंकों ने अस्वीकृत कर दी है।
इस बीच, 100 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जा चुका है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की ओर से जिले में 1000 अभ्यर्थियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में उद्योग विभाग की ओर से 604 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न बैंकों को लोन स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।
इनमें से 238 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 303 आवेदन अब भी बैंकों में जांच प्रक्रिया में लंबित हैं। इस योजना के तहत उद्योग विभाग की ओर से पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर बैंकों को भेजा जा रहा है। हालांकि, 63 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ आवेदनों में दस्तावेजों की कमी तो कुछ में पात्रता संबंधी खामियां मिली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है।
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इस बीच, 100 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जा चुका है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की ओर से जिले में 1000 अभ्यर्थियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में उद्योग विभाग की ओर से 604 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न बैंकों को लोन स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।
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इनमें से 238 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 303 आवेदन अब भी बैंकों में जांच प्रक्रिया में लंबित हैं। इस योजना के तहत उद्योग विभाग की ओर से पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर बैंकों को भेजा जा रहा है। हालांकि, 63 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ आवेदनों में दस्तावेजों की कमी तो कुछ में पात्रता संबंधी खामियां मिली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है।
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