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Maharajganj News: बिजली निगम के नियमों से व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा अतिरिक्त आर्थिक बोझ

Thu, 16 Jul 2026 02:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 02:13 AM IST
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Electricity utility regulations are imposing an additional financial burden on traders and general consumers.
व्यापारियों ने मीटर शुल्क 750 से बढ़ाकर 5,300 रुपये करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की
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महराजगंज। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बिजली निगम की नीतियों का विरोध करते हुए मांगों से अवगत कराया गया।
प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर अग्रहरी के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम लगातार ऐसे नियम लागू कर रहा है, जिनसे उद्योगों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण प्रदेश में व्यापार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं तथा औद्योगिक पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है।
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व्यापारियों ने दो किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर मीटर शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 5,300 रुपये किए जाने के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इस प्रकार की बढ़ोतरी छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से भारी साबित होगी। इसके अलावा बिना पूर्व सूचना लाखों उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों का लोड बढ़ाए जाने को मनमाना निर्णय बताते हुए इसे निरस्त करने और पहले का लोड बहाल करने की मांग की गई।
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व्यापारियों का कहना है कि विभाग द्वारा बढ़ाए गए लोड के आधार पर अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। उन्होंने इस वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने बिजली बिलों में वसूले जा रहे 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को समाप्त करने और प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि लगातार बिजली कटौती से उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे उत्पादन और कारोबार दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर अग्रहरी ने कहा कि बिजली विभाग की वर्तमान नीतियों से व्यापारियों की लागत लगातार बढ़ रही है। यदि समय रहते सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेश का व्यापार और उद्योग गंभीर संकट में पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जनहित और व्यापार हित को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।


ज्ञापन सौंपने के दौरान दीपक जायसवाल, दुर्गेश गुप्त, अशोक, मनोज सिंघानिया, श्रवण मद्धेश्य, मनोज अग्रहरि, अनिल गुप्ता, मदन मद्धेशिया, अभिषेक पटेल, अतुल अग्रहरि सहित व्यापारी मौजूद रहे।
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