Maharajganj News: शिक्षामित्रों के विनियमितीकरण की मांग

ज्ञापन में कहा गया है कि मार्च 2024 में संघर्ष संचालन समिति से सरकार ने छह सूत्रीय मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसमें से सिर्फ एक को अब तक पूर्ण किया गया, बाकी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आईसीडीएस की मुख्य सेविका, अनुदेशक, शिक्षामित्रों का विनियमितीकरण नहीं किया गया।
बाल विकास के अंतर्गत 18 माह संविदा कार्य कराकर भी भुगतान नहीं दिया गया और न ही संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। पुरानी पेंशन योजना न प्रभावी की गई न ही बीटीसी उर्दू शिक्षकों को भी इसका लाभ तय होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है।
परिषदीय स्कूलों के विलय प्रक्रिया प्रभावी कर दिया गया है, जिस का दोषारोपण शिक्षकों पर किया जा रहा। ऐसे में पुराने तय समझौते को पूरा करते हुए विलय प्रक्रिया रोकी जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में गौस आजम, राणा प्रताप सिंह, अजय तिवारी, राधेश्याम गुप्ता, सुनील वर्मा मौजूद रहे।