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Maharajganj News: बिना पुख्ता कारण आवेदन निरस्त न करें बैंक
Wed, 16 Sep 2026 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:56 AM IST
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- कलक्ट्रेट सभागार में उद्योग व व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने जताई नाराजगी
- सीएम युवा योजना के 317 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित
- 443 आवेदकों को मिल चुका है ऋण, बैंकवार लंबित मामलों की मांगी सूची
महराजगंज। स्वरोजगार के लिए ऋण लेने वाले युवाओं के आवेदन बैंकों में लंबित रखने पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने नाराजगी जताई। मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान समेत सभी रोजगारपरक ऋण योजनाओं के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने साफ कहा कि बिना पुख्ता कारण किसी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
सीडीओ ने उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर संबंधित शाखाओं से समन्वय करते हुए मामलों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में सामने आया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1800 का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष अब तक 1320 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 461 स्वीकृत हुए हैं और 443 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं 317 आवेदन स्वीकृति और 43 आवेदन ऋण वितरण के स्तर पर लंबित हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 128 के लक्ष्य के सापेक्ष 149 आवेदन भेजे गए। इनमें 47 स्वीकृत हुए और 33 में ऋण वितरित किया गया। ओडीओपी योजना में 26 के लक्ष्य के मुकाबले 34 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें 13 मामलों में ऋण वितरण हो चुका है। सीडीओ ने कहा कि ओडीओपी जिले की पहचान से जुड़ी योजना है। बैंक काष्ठ उत्पाद कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से सहयोग करें।
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जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर जोर
व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने व्यापारियों से अधिक से अधिक जीएसटी पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजीयन के बाद मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय के निर्देश भी दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, सहायक आयुक्त राकेश जायसवाल, एलडीएम बीएन मिश्रा समेत व्यापारी मौजूद रहे।
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- सीएम युवा योजना के 317 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित
- 443 आवेदकों को मिल चुका है ऋण, बैंकवार लंबित मामलों की मांगी सूची
महराजगंज। स्वरोजगार के लिए ऋण लेने वाले युवाओं के आवेदन बैंकों में लंबित रखने पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने नाराजगी जताई। मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान समेत सभी रोजगारपरक ऋण योजनाओं के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने साफ कहा कि बिना पुख्ता कारण किसी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
सीडीओ ने उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर संबंधित शाखाओं से समन्वय करते हुए मामलों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में सामने आया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1800 का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष अब तक 1320 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 461 स्वीकृत हुए हैं और 443 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं 317 आवेदन स्वीकृति और 43 आवेदन ऋण वितरण के स्तर पर लंबित हैं।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 128 के लक्ष्य के सापेक्ष 149 आवेदन भेजे गए। इनमें 47 स्वीकृत हुए और 33 में ऋण वितरित किया गया। ओडीओपी योजना में 26 के लक्ष्य के मुकाबले 34 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें 13 मामलों में ऋण वितरण हो चुका है। सीडीओ ने कहा कि ओडीओपी जिले की पहचान से जुड़ी योजना है। बैंक काष्ठ उत्पाद कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से सहयोग करें।
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जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर जोर
व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने व्यापारियों से अधिक से अधिक जीएसटी पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजीयन के बाद मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय के निर्देश भी दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, सहायक आयुक्त राकेश जायसवाल, एलडीएम बीएन मिश्रा समेत व्यापारी मौजूद रहे।