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Maharajganj News: न्यायायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता, किया प्रदर्शन
Wed, 25 Sep 2024 09:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 25 Sep 2024 09:36 PM IST
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महराजगंज। हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रोक के विरोध में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए कचहरी से कलक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हड़ताल को आपराधिक अवमानना वाले कानून को खत्म किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा कर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में अधिवक्ताओं को शमिल किया जाए। युवा अधिवक्ता को शुरुआत के पांच वर्ष पांच हजार रुपये दिए जाए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान महामंत्री रामराज चौधरी, अकबर अली, कात्यायन मणि त्रिपाठी, गुड्डू कन्नौजिया, परशुराम गौड़, अमित कुमार, रामाश्रय आदि मौजूद रहे।
निचलौल तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि हड़ताल को अपराधिक अवमानना वाले कानून को खत्म किया जाए, यह ठीक नहीं है। इस दौरान अध्यक्ष देशदीपक पांडेय, महामंत्री सुनील चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश चौबे, कोषाध्यक्ष गजेंद्र मिश्रा, रविश पांडेय, राजकुमार त्रिपाठी, त्रिपुरेश पांडेय, अखिलेश दुबे, कृष्ण कुमार चौहान मौजूद रहे। इसी तरह से अधिवक्ताओं ने फरेंदा व नौतनवा तहसील में कार्य बहिष्कार कर गुस्से का इजहार किया।
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सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हड़ताल को आपराधिक अवमानना वाले कानून को खत्म किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा कर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में अधिवक्ताओं को शमिल किया जाए। युवा अधिवक्ता को शुरुआत के पांच वर्ष पांच हजार रुपये दिए जाए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान महामंत्री रामराज चौधरी, अकबर अली, कात्यायन मणि त्रिपाठी, गुड्डू कन्नौजिया, परशुराम गौड़, अमित कुमार, रामाश्रय आदि मौजूद रहे।
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निचलौल तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि हड़ताल को अपराधिक अवमानना वाले कानून को खत्म किया जाए, यह ठीक नहीं है। इस दौरान अध्यक्ष देशदीपक पांडेय, महामंत्री सुनील चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश चौबे, कोषाध्यक्ष गजेंद्र मिश्रा, रविश पांडेय, राजकुमार त्रिपाठी, त्रिपुरेश पांडेय, अखिलेश दुबे, कृष्ण कुमार चौहान मौजूद रहे। इसी तरह से अधिवक्ताओं ने फरेंदा व नौतनवा तहसील में कार्य बहिष्कार कर गुस्से का इजहार किया।
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