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राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन पर चार तहसीलदारों को कड़ी चेतावनी
Updated Thu, 06 Sep 2018 12:26 AM IST
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चार तहसीलदारों को दी गई कड़ी चेतावनी
राजस्व वसूली का लक्ष्य 30 तक पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूूूरो
महराजगंज। डीएम अमरनाथ उपाध्याय ने राजस्व वसूली की समीक्षा की। खराब प्रदर्शन मिलने पर चार तहसीलदारों को कड़ी चेतावनी दी है। यदि 30 सितंबर तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं हुई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने चारों तहसीलों की राजस्व वसूली की बारी-बारी समीक्षा की तो पता चला कि सदर तहसील ने विद्युत एवं व्यापार कर की वसूली पिछले साल की तुलना में इस साल 51.13 लाख रुपये कम वसूली की गई है। जबकि नौतनवां तहसील ने 73.15 लाख रुपये की कम वसूली की है। निचलौल तहसील ने भी विद्युत देय एवं व्यापार कर में 62.46 लाख रुपये की कम वसूली की है। फरेंदा तहसील ने भी गत वर्ष की तुलना में इस साल 62 लाख रुपये कम वसूली की है। चारों तहसीलों की ओर से विद्युत देय व व्यापार कर की लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तहसीलदारों ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरती है। यदि 30 सितंबर तक चारों तहसीलों ने लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली नहीं की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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राजस्व वसूली का लक्ष्य 30 तक पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूूूरो
महराजगंज। डीएम अमरनाथ उपाध्याय ने राजस्व वसूली की समीक्षा की। खराब प्रदर्शन मिलने पर चार तहसीलदारों को कड़ी चेतावनी दी है। यदि 30 सितंबर तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं हुई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने चारों तहसीलों की राजस्व वसूली की बारी-बारी समीक्षा की तो पता चला कि सदर तहसील ने विद्युत एवं व्यापार कर की वसूली पिछले साल की तुलना में इस साल 51.13 लाख रुपये कम वसूली की गई है। जबकि नौतनवां तहसील ने 73.15 लाख रुपये की कम वसूली की है। निचलौल तहसील ने भी विद्युत देय एवं व्यापार कर में 62.46 लाख रुपये की कम वसूली की है। फरेंदा तहसील ने भी गत वर्ष की तुलना में इस साल 62 लाख रुपये कम वसूली की है। चारों तहसीलों की ओर से विद्युत देय व व्यापार कर की लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तहसीलदारों ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरती है। यदि 30 सितंबर तक चारों तहसीलों ने लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली नहीं की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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