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अब जेल से होगी रिमांड पर लिए बंदियों की पेशी

Mon, 22 Feb 2016 01:05 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Mon, 22 Feb 2016 01:05 AM IST
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The detainees will be arraigned on remand from prison
ललितपुर। अब जनपद न्यायालय हाईटेक प्रणाली से लैस हो गया है। रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और जनपद के प्रशासनिक जज अंजनी कुमार मिश्रा ने जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित किए जाने वाले वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम का विधिवत शुभारंभ किया।
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न्यायालय से रिमांड वाले बंदियों को अब हर बार नियत तिथि पर न्यायालय लाना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि ऐसे बंदियों की पेशी न्यायालय में बैठे न्यायिक अधिकारी के समक्ष सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही हो सकेगी। अभी तक इस प्रकार के बंदियों को रिमांड पर होने के कारण हर 14 दिन में न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश करना होता था।
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लेकिन, अब हर बार रिमांड की नियत तिथि पर सीधे जेल से ही पेशी कराई जा सकेगी। बंदियों को रिमांड पर हर बार लाने में जेल प्रशासन को बंदियों को सुरक्षित न्यायालय तक ले जाने और वापस जेल ले जाने के कारण काफी दिक्कत का सामना करना होता था।
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रविवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा ने जनपद न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद वह जनपद के न्यायिक अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में पहुंचे, जहां उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जेल के जेलर ने जय हिंद कहा।

उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से पूरे सिस्टम की बारीकियों को समझा उन्होंने जनपद न्यायालय की इस उपलब्धि का श्रेय प्रभारी जनपद जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा और अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हरकेश कुमार को देते हुए उनकी सराहना की।  उन्होंने जिलाधिकारी डा.रुपेश कुमार से जिला जेल और जनपद न्यायालय की भौतिक स्थितियों की जानकारी भी ली।

इस वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम का प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश राय को बनाया गया है। जिला जेल व जनपद न्यायालय परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम बनाए जाने में लगभग 72.61 लाख रुपये की लागत आई है।

इस मौके पर अपर सत्र न्यायाधीश (डकैती) हरीश कुमार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश परिवार न्यायालय अशोक कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन आनंद प्रकाश सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी रामकिशोर यादव, सिविल जज जूनियर डिवीजन मुन्ना लाल, कोर्ट मैनेजर अनूपा राय, पर्सनल सेक्रेटरी

न्यायमूर्ति प्रियंका कुशवाहा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आनंद दीक्षित, राकेश कुमार, सिस्टम ऑफीसर सर्वेश प्रताप सिंह, अक्षय कुमार, एनआईसी से मोहित के अलावा पुरुषोत्तम नारायण सोनी, सनत कुमार स्वर्णकार, शिवनारायण रावत, रामशरण निराला,


अरविंद जैन, केशवदास झा, शत्रुघ्न उपाध्याय, बहादुर सिंह, चंद्रभान राठौर, महेंद्र सिंह, कुंदनलाल राठौर, महेेश राठौर, पूरन सिंह, रवि श्रीवास्तव, दिग्विजय सिंह, अमित गंगेले, रवींद्र नायक, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, रामनिवास, जयदेव, राघवेंद्र, नदीम, मोहन भटनागर, गनेश प्रसाद कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
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