जीएसटी दर व ऑनलाइन व्यापार में सर्विस टैक्स कम करने की मांग कर किया प्रदर्शन

जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा दिए ज्ञापन में बताया गया कि चार वर्ष पहले जीएसटी लागू हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी के रेट बढ़ाए नहीं जाएंगे। एक देश एक टैक्स लगाया जाएगा और जो जीएसटी में कमियां हैं, उसमें जीएसटी काउंसलिंग के द्वारा सुधार किया जाएगा। लेकिन सुधार की बजाय अब कपड़ा, होजरी व जूतों पर जरूरत के सामान पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने सरकार से जीएसटी शून्य करने की मांग करते हुए कहा कि 31 दिसंबर को जो व्यापारियों के पास सामान बचेगा, उस पर सात प्रतिशत टैक्स अलग से न लगाया जाए।
उन्होंने केंद्र सरकार के ऑनलाइन व्यापार पर दस प्रतिशत सर्विस शुल्क लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे कारोबार पर थोड़ा अंकुश लगेगा और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी विभाग में राजस्व विलंब से जमा करने पर ब्याज की दर अठारह की दर से जमा करना पड़ता है जो कि यह अनुचित है। सरकार के सभी राष्ट्रीय बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाने पर केवल पांच से छह प्रतिशत ब्याज ही दे रहे हैं। ऐसे में विभागों द्वारा राजस्व वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर छह प्रतिशत की जाए।
इस दौरान जिला अध्यक्ष सुरेश बडे़रा, जिला वरिष्ठ महामंत्री प्रदीप सतरवांस, जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित मनीष सडै़या, उद्योग मंच प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश सराफ, जिला कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर जमोरया, जिला जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बॉबी राजा, नाराहट नगर अध्यक्ष पंडित नवनीत किलेदार, नगर महामंत्री समित समैया, जिला मंत्री राम किशोर सिंह तोमर, अनिल चौधरी, जितेंद्र सोनी, जिनेंद्र गंगचारी, नातीराजा जाखलौन, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिर्जा फहीम इकबाल बैग, अजय डोडिया मोहम्मद इकराम, विजय नेता, संजीव खरे, नवीन जैन, रविंद्र जैन, नगर युवा अध्यक्ष संजय जैन रिंकू आदि उपस्थित रहे।