आवास योजना में अपात्र आवेदनों का कराए पुनर्सत्यापन

बैठक में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सिल्ट सफाई कराने और सिल्ट सफाई की फोटो उपलब्ध कराने के लिए कहा। बैठक में जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने कहा कि यदि कोई भी पात्र किसान बीमा क्षतिपूर्ति की धनराशि से वंचित रहा तो इंश्योरेंस कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बैठक में उपायुक्त मनरेगा को निर्देशित किया गया कि मनरेगा के माध्यम से जनपद के ग्रामों में माइक्रोइरिगेशन और पात्र लोगों के रोजगार सृजन के लिए मुर्गी पालन/बकरी पालन के शेड/बाड़े और जल संरक्षण के लिए स्टोरेज बनाने की दिशा में तेजी से कार्य आगे बढ़ाया जाए, साथ ही ग्रामीण संपर्क मार्ग, स्वच्छ पेयजल के कार्यों को मनरेगा के माध्यम से कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 47562 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 9600 आवेदनकर्ता अपात्र पाए गए। इस पर अपात्र आवेदनों के दोबारा सत्यापन की बात की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 18392 आवेदन थे, जिनमें से 1576 अपात्र पाए गए। इस पर जनपद में ग्रीन बेल्ट की समस्या का समाधान करने के लिए शासन को पत्र भेजने की बात तय हुई।
किसान फसल बीमा की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी किसान फसल बीमा का कार्य कर रही है। बीमा कंपनी द्वारा 137555 कृषकों को 305.93 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 4564 कृषकों का भुगतान शेष है। इन कृषकों की सूची उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई।
बैठक में जनप्रतिनिधि के अलावा अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए बलिराम वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह, उप निदेशक कृषि संतोष कुमार सविता, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय उपस्थित रहे।