नवीनीकरण के अभाव में अटका वेतन

जिले के प्रत्येक ब्लाक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की अति निर्धन बालिकाओं को कक्षा छह से आठ तक की आवासीय शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल सका है। इसकी प्रमुख वजह मौजूदा शैक्षिक सत्र में उनका नवीनीकरण नहीं हो पाना है। नियमत: आवासीय स्कूल के शिक्षक कर्मचारियों का हर साल नवीनीकरण किया जाता है, जिससे कि उनके वेतन भुगतान में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न न हो। लेकिन, इस साल ऐसा नहीं किया जा सका है। शिक्षक व कर्मचारियों के रिन्युअल से पूर्व उनकी सेवा से संबंधित गोपनीय आख्या तैयार की जाती है। वार्डन स्कूल में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों की गोपनीय आख्या तैयार करती हैं तो वार्डन की आख्या बीएसए देते हैं।  

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इस आख्या के आधार पर जिलाधिकारी शिक्षक व कर्मचारियों के रिन्युअल को अनुमोदन देते हैं। रिन्युअल नहीं होने के पीछे तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। वहीं, विभागीय अफसर इस मामले में चुप्पी साधे हैं, जिससे रिन्युअल नहीं होने की सच्चाई सार्वजनिक नहीं हो पा रही है।

निरीक्षण में हो चुकी कमियां उजागर

तत्कालीन जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने आवासीय विद्यालयों के संचालन की हकीकत जानने के उद्देश्य से सभी एसडीएम से निरीक्षण कराया था। निरीक्षण में तमाम कमियां उजागर हुई थी। इसके अलावा जिला समन्वयक के निरीक्षण में भी कई शिक्षिकाएं गैर हाजिर मिली थी।

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विवादों में है आवासीय स्कूल तालबेहट

कस्तूरबा गांधी आवासीय तालबेहट का विवादों से नाता रहा है। पिछले दिनों वार्डन और एक शिक्षिका में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद बीएसए ने जांच बैठा दी थी। मामले की जांच चल रही है।