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Lalitpur News: महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। उप कृषि निदेशक कार्यालय में तैनात महिला कर्मी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर एक अधिकारी पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। सीडीओ ने सात सदस्यीय समिति गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की है।
महिला कर्मचारी ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि वह उप कृषि निदेशक कार्यालय में संबद्ध रहने के दौरान कई योजनाओं को देखती थी। एक अधिकारी ने उसे अपने चैंबर में बुलाया और आपत्तिजनक हरकतें कीं। साथ ही अपने आवास पर आने को कहा। उसने ऐसा करने से मना कर दिया।
इसके बाद उसकी ड्यूटी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हेल्प डेस्क पर लगा दी गई। वह पुन: अधिकारी के चैंबर में गई तो उसे अपमानित किया गया। उसका स्थानांतरण भी 30 दिसंबर 2023 को उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तालबेहट के अधीन कर दिया गया। पांच मार्च को सर्वे के लिए जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और झांसी में ऑपरेशन किया गया।
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चिकित्सा अवकाश पर होने के बाद भी उसे चार जुलाई को राजकीय आवास खाली करने का आदेश दे दिया। आवास खाली न करने पर अगस्त का वेतन रोक दिया गया।
उपनिदेशक कृषि कार्यालय से उसे आवास खाली करने और फील्ड में जाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। बात नहीं मानने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने उक्त मामले में सीडीओ को जांच करने के आदेश दिए।
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ललितपुर। उप कृषि निदेशक कार्यालय में तैनात महिला कर्मी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर एक अधिकारी पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। सीडीओ ने सात सदस्यीय समिति गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की है।
महिला कर्मचारी ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि वह उप कृषि निदेशक कार्यालय में संबद्ध रहने के दौरान कई योजनाओं को देखती थी। एक अधिकारी ने उसे अपने चैंबर में बुलाया और आपत्तिजनक हरकतें कीं। साथ ही अपने आवास पर आने को कहा। उसने ऐसा करने से मना कर दिया।
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इसके बाद उसकी ड्यूटी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हेल्प डेस्क पर लगा दी गई। वह पुन: अधिकारी के चैंबर में गई तो उसे अपमानित किया गया। उसका स्थानांतरण भी 30 दिसंबर 2023 को उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तालबेहट के अधीन कर दिया गया। पांच मार्च को सर्वे के लिए जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और झांसी में ऑपरेशन किया गया।
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चिकित्सा अवकाश पर होने के बाद भी उसे चार जुलाई को राजकीय आवास खाली करने का आदेश दे दिया। आवास खाली न करने पर अगस्त का वेतन रोक दिया गया।
उपनिदेशक कृषि कार्यालय से उसे आवास खाली करने और फील्ड में जाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। बात नहीं मानने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने उक्त मामले में सीडीओ को जांच करने के आदेश दिए।