चीनी मिलों की जांच पर बुआ बबुआ में हुई साठगांठ

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। पूर्व की सरकार में गुंडाराज के चलते पूंजी निवेश चुनौती बन गई थी। इस पर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इसमें 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इस तरह तीन वर्षो में पारदर्शी प्रक्रिया अंतर्गत लगभग तीन लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना में उत्पादों को नया बाजार मिला।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 जिलों में नए मेडीकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दस करोड़ इक्यावनवे लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्मित कराए गए। छह लाख से ज्यादा ग्रामों को ओडीएफ घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तेइस करोड़ छियालीस लाख उद्यमियों को लाभान्वित किया गया। तीन वर्षो में नब्बे हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में तीस लाख से अधिक आवास निर्मित कराकर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर प्रदेश ने प्रथम स्थान पाया। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के तहत तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। आयुष्मान योजना से दस लाख छप्पन हजार छूटे परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जिले में छब्बीस करोड़ अड़सठ लाख रुपये की लागत से 1933.33 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त की गई। पौधरोपण को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने में सफलता अर्जित की।
युवा हब के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। इस मौके पर राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक एमएम बेग उपस्थित रहे।
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जांच के निर्देश
पत्रकार वार्ता में तालबेहट में किसानों की फसलों को नहरों का पानी नहीं मिलने के मामले में जिले के प्रभारी मंत्री ने जांच कराने के निर्देश दिए। इसमें एडीएम की अध्यक्षता में पीडब्लयूडी, डीआरडीए और आरईएस के अधिकारियों को शामिल करने के लिए कहा गया है। नगर पालिका परिषद में बरती गई गड़बड़ियों के मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई नहीं होने एवं उर्दू भर्ती में गड़बड़ी होने के मामले में भी जांच कराने का भरोसा दिया।
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विकल्प के बाद ही छोड़े जाएंगे चिकित्सक
जिले में चिकित्सकों की कमी है। कई चिकित्सक बगैर प्रतिस्थानी के लिए गैर जनपद जा रहे हैं। इस पर जिले के प्रभारी मंत्री ने प्रतिस्थानी (विकल्प) के बाद ही चिकित्सक को छोड़ने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।