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Lalitpur News: जनपद में 1496 सहरिया बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र हुए जारी
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अब शिक्षा, छात्रवृत्ति, पोषण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का खुलेगा रास्ता
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देश पर जनपद के 1496 सहरिया बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे अब इन बच्चों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य, आधारकार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं में रुकावट नहीं आएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खंड बिरधा में 604, जखौरा में 370, महरौनी में 247, तालबेहट में 204, बार में 38 और मड़ावरा में 33 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि कोई भी पात्र बच्चा केवल आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अपने संवैधानिक अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
मालूम हो कि करीब छह माह पहले जनसुनवाई के दौरान सहरिया समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनके बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और वे सरकारी योजनाओं तथा विद्यालय में प्रवेश जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इस समस्या को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों की टीम गठित की और जनजाति बाहुल्य गांवों में विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देश पर जनपद के 1496 सहरिया बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे अब इन बच्चों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य, आधारकार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं में रुकावट नहीं आएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खंड बिरधा में 604, जखौरा में 370, महरौनी में 247, तालबेहट में 204, बार में 38 और मड़ावरा में 33 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि कोई भी पात्र बच्चा केवल आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अपने संवैधानिक अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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मालूम हो कि करीब छह माह पहले जनसुनवाई के दौरान सहरिया समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनके बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और वे सरकारी योजनाओं तथा विद्यालय में प्रवेश जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इस समस्या को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों की टीम गठित की और जनजाति बाहुल्य गांवों में विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए थे।
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