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जल्द हटेगा अवैध कब्जा
lalitpur
Updated Sat, 29 Apr 2017 01:06 AM IST
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प्रशासन
- फोटो : amar ujala
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सौंरई गांव में खनिज विभाग की खाली पड़ी जमीन पर ग्रामीणों के निर्माण को हटवाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके लिए शनिवार को जेसीबी से सभी मकानों को तोड़ने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस बल की मांग की गई है।
खनिज विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले 17 ग्रामीणों को लगभग दो महीने पहले तहसीलदार ने नोटिस जारी कर मकान खाली करने और घर गृहस्थी का सामान हटाने की चेतावनी दी थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी ग्रामीणों ने इस तहसीलदार के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया और न ही कब्जा हटवाया। अवैध कब्जा नहीं हटाने वाले कब्जाधारियों के अवैध निर्माण को हटाने के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों ने शनिवार को कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग से पुलिस बल की मांग की है। अन्य कार्य आने की स्थिति में यह काम आगे भी बढ़ सकता है।
विकास खंड और तहसील मड़ावरा की ग्राम पंचायत सोंरई की सीमा में साढे़ पांच एकड़ भूमी गाटा संख्या 2449(क)2450 में खनिज विभाग के नाम दर्ज है। इस भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर कच्चे और पक्के आवास बना लिए हैं। कुछ लोगों के तो इंदिरा आवास भी बने हुए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभाग की जमीन पर हुए अवैध निर्माण हटा लेने और नवीन निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। उच्चाधिकारियों द्वारा मामला प्रमुख सचिव खनिज विभाग के संज्ञान में लाया गया। प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने कुछ माह पहले सोंरई गांव जाकर मामले का स्थलीय निरीक्षण किया था मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव ने मंडालायुक्त झांसी के राम मोहन राव को अवैध निर्माण हटवाने के लिए पत्र लिखा था। इसी क्रम में एसडीएम मड़ावरा सुरेश कुमार पाल ने तहसीलदार मड़ावरा हेमंत कुमार को अवैध निर्माण हटवाने के लिए आदेश दिया है। तहसीलदार मड़ावरा ने इस क्रम में कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे। साथ ही राजस्व विभाग की टीम द्वारा खनिज विभाग की जमीन पर बने हुए कच्चे पक्के मकानों को लाल निशान लगाकर चिह्नित कर दिया गया था।
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सौंरई में खनिज विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के 29 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की गई है इस संबंध में एडीएम ललितपुर को सूचना भेज दी गई। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी महरौनी को पत्र लिखकर पुलिस बल मांगा गया है।
हेमंत चौधरी, तहसीलदार मडावरा
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खनिज विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले 17 ग्रामीणों को लगभग दो महीने पहले तहसीलदार ने नोटिस जारी कर मकान खाली करने और घर गृहस्थी का सामान हटाने की चेतावनी दी थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी ग्रामीणों ने इस तहसीलदार के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया और न ही कब्जा हटवाया। अवैध कब्जा नहीं हटाने वाले कब्जाधारियों के अवैध निर्माण को हटाने के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों ने शनिवार को कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग से पुलिस बल की मांग की है। अन्य कार्य आने की स्थिति में यह काम आगे भी बढ़ सकता है।
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विकास खंड और तहसील मड़ावरा की ग्राम पंचायत सोंरई की सीमा में साढे़ पांच एकड़ भूमी गाटा संख्या 2449(क)2450 में खनिज विभाग के नाम दर्ज है। इस भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर कच्चे और पक्के आवास बना लिए हैं। कुछ लोगों के तो इंदिरा आवास भी बने हुए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभाग की जमीन पर हुए अवैध निर्माण हटा लेने और नवीन निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। उच्चाधिकारियों द्वारा मामला प्रमुख सचिव खनिज विभाग के संज्ञान में लाया गया। प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने कुछ माह पहले सोंरई गांव जाकर मामले का स्थलीय निरीक्षण किया था मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव ने मंडालायुक्त झांसी के राम मोहन राव को अवैध निर्माण हटवाने के लिए पत्र लिखा था। इसी क्रम में एसडीएम मड़ावरा सुरेश कुमार पाल ने तहसीलदार मड़ावरा हेमंत कुमार को अवैध निर्माण हटवाने के लिए आदेश दिया है। तहसीलदार मड़ावरा ने इस क्रम में कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे। साथ ही राजस्व विभाग की टीम द्वारा खनिज विभाग की जमीन पर बने हुए कच्चे पक्के मकानों को लाल निशान लगाकर चिह्नित कर दिया गया था।
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सौंरई में खनिज विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के 29 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की गई है इस संबंध में एडीएम ललितपुर को सूचना भेज दी गई। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी महरौनी को पत्र लिखकर पुलिस बल मांगा गया है।
हेमंत चौधरी, तहसीलदार मडावरा