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विकास पर खर्च होंगे दस करोड़
Lalitpur
Updated Thu, 06 Nov 2014 05:30 AM IST
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ललितपुर। विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ- साथ जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए बुधवार को जिला पंचायत की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिला पंचायत की खाली पड़ी जमीनों पर दुकानों का निर्माण करवाकर किराए पर उठाने पर मुहर लगायी गयी। साथ ही 10 करोड़ रुपये से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।
जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान पिछले प्रस्तावों की पुष्टि के पश्चात अपर मुख्य अधिकारी रामबाबू मिश्र ने विभाग के कंगाल खजाने का उल्लेख करते हुए मड़ावरा, नाराहट, बानपुर, बांसी, जाखलौन, किसलवास, महरौनी, बिरधा व अन्य ग्रामीण इलाकों में खाली जमीन पर दुकानें बनाकर किराए पर उठाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे आमदनी होगी और विभागीय देनदारियां चुकायी जा सकेंगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों की कमी के कारण विभिन्न मदों की प्रभावित हो रही वसूली को पटरी पर लाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर रखने की सदन ने अनुमति प्रदान की। तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के दस करोड़ रुपये से ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, खड़ंजा, चेकडैम आदि निर्माण कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदस्यों के पिछले प्रस्तावों को वरीयता देते हुए इस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अध्यक्ष ने जाखलौन पंप कैनाल के बेहतर संचालन के लिए सिंचाई विभाग अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों एकड़ भूमि पर बुआई नहीं हो सकेगी। इस मौके पर पीयूष श्रीवास्तव, स्वामी प्रसाद यादव, लीलाधर दुबे, राकेश खटीक, सरोज खटीक, खुशराज राजे, नन्ही दुलैया आदि सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान पिछले प्रस्तावों की पुष्टि के पश्चात अपर मुख्य अधिकारी रामबाबू मिश्र ने विभाग के कंगाल खजाने का उल्लेख करते हुए मड़ावरा, नाराहट, बानपुर, बांसी, जाखलौन, किसलवास, महरौनी, बिरधा व अन्य ग्रामीण इलाकों में खाली जमीन पर दुकानें बनाकर किराए पर उठाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे आमदनी होगी और विभागीय देनदारियां चुकायी जा सकेंगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों की कमी के कारण विभिन्न मदों की प्रभावित हो रही वसूली को पटरी पर लाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर रखने की सदन ने अनुमति प्रदान की। तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के दस करोड़ रुपये से ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, खड़ंजा, चेकडैम आदि निर्माण कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदस्यों के पिछले प्रस्तावों को वरीयता देते हुए इस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अध्यक्ष ने जाखलौन पंप कैनाल के बेहतर संचालन के लिए सिंचाई विभाग अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों एकड़ भूमि पर बुआई नहीं हो सकेगी। इस मौके पर पीयूष श्रीवास्तव, स्वामी प्रसाद यादव, लीलाधर दुबे, राकेश खटीक, सरोज खटीक, खुशराज राजे, नन्ही दुलैया आदि सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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