विद्यालय का मास्टर डाटा अपलोड करने में बरती जा रही लापरवाही

- जिला विद्यालय निरीक्षक ने 27 को बुलाई प्रधानाचार्यों की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। कक्षा नौ से दस एवं दशमोत्तर के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए विद्यालयों का मास्टर डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। लेकिन जनपद के कई विद्यालय इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक राम शंकर ने 27 जुलाई को विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई है। जो सुबह साढ़े 11 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में होगी।
शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत शासन द्वारा समय-सारणी पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। 15 जुलाई तक कक्षा 9 व 10 के विद्यालयों का मास्टर डाटा अपडेट किया जाना था। जनपद के 106 विद्यालयों ने मास्टर डाटा अपडेट कर दिया है। लेकिन जनपद के सरदार पटेल अंबेडकर इंटर कॉलेज खितवांस, आचार्य विद्यासागर हाईस्कूल मड़ावरा, नेशनल इंटर कॉलेज धौर्रा, श्री गिरिराज इंटर कॉलेज महेशपुरा, एसडीएस इंटर कॉलेज ललितपुर, राजकीय हाईस्कल सिमिरिया, राजकीय हाईस्कूल कुम्हैड़ी, राजकीय हाईस्कूल दिदौनिया, ठाकुर रघुवीर सिंह इंटर कॉलेज सजनाम तिराहा, मां अंजली उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हैड़ी, राजकीय हाईस्कूल कल्यानपुरा, सरस्वती मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय नाराहट, माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा, श्री राम यादव हाईस्कूल कैलगुवां, पं0 रूद्रनारायण त्रिवेणी शर्मा मेमोरियल हाईस्कूल खड़ेावरा, राधाकृष्णनन उच्च माध्यमिक विद्यालय कचनौदा, राजकीय हाईस्कूल ककौरिया एवं राजकीय हाईस्कूल थनवारा द्वारा प्रोफाइल अपडेट रिपोर्ट की हार्डकॉपी में कार्यालय में जमा नहीं कराई है। जिला विद्यालय निरीक्षक राम शंकर ने उक्त विद्यालयों को पत्र भेजकर जल्द से जल्द विद्यालय का मास्टर डाटा दो प्रतियों में कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत इंटरमीडिएट कॉलेजों/ महाविद्यालयों/पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई कॉलेजों को प्रोफाइल मास्टर डाटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। निर्धारित तिथि के बाद विद्यालयों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी तथा उस विद्यालय के छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति योजना से वंचित हो जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय व शैक्षिक संस्थान की होगी। साथ ही उनके खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।