स्थायी लोक अदालत करेगी मुकदमों का बोझ कम

ललितपुर।
अदालतों में छोटे-छोटे वादों का बोझ कम करने और लोगों में आपसी सुलह-सुलह समझौता के माध्यम से वादों के निस्तारण के लिए शहर में अब स्थायी लोक अदालत का गठन कर दिया गया है। उक्त लोक अदालत में आए वादों का निस्तारण छह माह में किया जाएगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन उपयोगी सेवाओं की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित की गई स्थायी लोक अदालत में तीन सदस्य नामित किए गए हैं। स्थायी लोक अदालत के सेवानिवृत्त जज धर्मराज मिश्र और सदस्य एडवोकेट संगीता जायसवाल व ममता जैन को नामित किया गया है। इन सदस्यों की अधिकतम सेवा पांच वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इनके अलावा स्थायी लोक अदालत में पेशकार मनसुख और आशुलिपिक के रुप में राजेंद्र जैन को नामित किया गया है। उक्त सभी सदस्यों व कर्मचारियों ने बुधवार को जनपद न्यायालय पहुंचकर अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उक्त स्थायी लोक अदालत जेटीसी ग्राउंड स्थित पुराना केंद्रीय विद्यालय में संचालित होगी। स्थायी लोक अदालत के गठन का उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से अभिप्रेत वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा के मामले, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा के मामले, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति के मामले, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली या अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा या बीमा सेवा और रिअल स्टेट व एजूकेशन से संबंधित मामला का निस्तारण आपसी सुलह-समझौतों से किया जाएगा। इसमें किसी ऐसी सेवा के मामले भी शामिल किए जाएंगे, जो केंद्रीय या राज्य सरकार, जो भी स्थित हो, लोक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय में प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा के रूप में पोषित कर सकें। उक्त लोक अदालत में निस्तारित वादों की शीघ्र अदालतों में अपील नहीं की जा सकेगी। उक्त स्थायी लोक अदालत निर्धारित किए वादों के मामलों के लिए ही संचालित होगी, जबकि राज्य और केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा द्वारा संचालित मासिक या राष्ट्रीय या अन्य लोक अदालतें पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी।