-महिला पेंशन के आवेदनों की जांच में दिलचस्पी नहीं ले रहे अफसर

डीएम ने जताई नाराजगी, शीघ्र जांच कराने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन जांच के लिए लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की गई। डीएम ने संबंधितों को शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि खंड विकास अधिकारी बार पर 19, बिरधा पर 24, जखौरा 81, मड़ावरा पर 27, महरौनी पर 46, तालबेहट पर 31 एवं उप जिलाधिकारी ललितपुर पर 32, महरौनी 04, पाली पर 01 तथा तालबेहट पर 07 नवीन आवेदन जांच हेतु लंबित हैं।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने शासन द्वारा चिह्नित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के निर्धारित 70 प्रपत्रों पर माह अक्टूबर 2018 तक की समीक्षा करते हुए विभागवार प्रगति जानी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि सीएमओ के अधीन कुल 79 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष जनपद में कुल 47 चिकित्सक तैनात हैं। इस तरह चिकित्सकों के 32 पद रिक्त चल रहे हैं। दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। जनपद में सांसद निधि से 01 एंबुलेंस प्राप्त हुई है जो चलित चिकित्सालय के रूप में संचालित हो रही है। रोस्टर के अनुसार जनपद के सभी ब्लॉकों में उक्त चलित चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। जनपद में जिला चिकित्सालय में 01 तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन 01 शव वाहन शासन से प्राप्त हुए हैं, जो संचालित हो रहे हैं। मीजिल्स वैक्सीन की आपूर्ति के स्थान पर अब मीजिल्स रुबेला एम0आर0 का टीकाकरण प्रारम्भ किया गया है। छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान जनपद में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पंजीकृत छात्रों के खातों में शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि नियमित रुप से भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 99 जोड़ों का विवा ह सम्पन्न कराया जा चुका है। पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंशन के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिये। महिला हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि अक्टूबर माह में 28 प्रकरणों की शिकायतें महिला हेल्पलाइन के अन्तर्गत दर्ज की गयी हैं, जिनको समय से निष्पादित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रचार-प्रसार कर महिला हेल्पलाइन के तहत लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजस्व ग्राम में 2125 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बताया गया कि कुल 07 योजनाओं में से 03 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष परियोजनाओं का कार्य जून 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने शेष पेयजल योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बताया गया कि जनपद में कुल पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की संख्या 243844 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों की संख्या 27281 है, जिन्हें नियमित खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जा रहा है। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए बलिराम वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर घनश्याम वर्मा, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ईश्वर दयाल, अग्रणी बैंक प्रबंधक एसके श्रीवास्तव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके शाक्य, उपायुक्त स्वत: रोजगार इंद्रमणि त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक रामशंकर, उप निदेशक कृषि प्रसार संतोष कुमार सविता, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल उपस्थित रहे।