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नई दिल्ली महाधिवेशन में रखी व्यापारी समस्याएं
Updated Tue, 14 Aug 2018 03:24 AM IST
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नई दिल्ली महाधिवेशन में रखी व्यापारी समस्याएं
ललितपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक जगदीश मंदिर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने बताया कि नौ अगस्त को कंस्टीट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राज्यों के उद्योग और व्यापार से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से ज्ञापित करते हुए एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला को सौंपा गया और उनसे व्यापारियों की उक्त समस्याओं के निस्तारण की मांग की। बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों को लागू करने का प्रयासरत किया जा रहा है, लेकिन अफसरशाही द्वारा लालफीताशाही के कारण प्रधानमंत्री की उक्त नीतियों का कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार ने एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागूू किया गया है। सरकार जीएसटी काउंसिल के माध्यम से लगातार इस कानून में सुधार कर रही है, लेकिन अभी भी कई विसंगतियां हैं। जीएसटी के प्रथम बिंदू में निर्माण के स्तर पर लगाया जाए, जिससे तमाम विकृतियां स्वत: समाप्त हो जाएंगी। व्यापारियों को कंपोजीशन फीस की तरह ही केवल बिक्री पर फीस लगाई जाए। इससे रिफंड और ईबे बिल की समस्या का समाधान भी निकल आएगा। व्यापारियों से से कई प्रकार कई प्रकार की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से व्यापारी हित में निराकरण कराए जाने की मांग रखी। बैठक में प्रदीप त्रिपाठी, अनिल जैन, महेंद्र सतभैया, नरेंद्र कड़ंकी, अभय जैन, संजय रसिया, अशोक अनौरा, नवीन सिंघई, लखन अग्रवाल, पंकज जैन, सुरेंद्र जैन, मनोज जैन, महेश जैन, सनत, संजीव कप्तान, संतोष साहू, अज्जू बाबा, मु.नईम, रामप्रकाश साहू, अवध बिहारी उपाध्याय, जयनारायण शर्मा, राजीव सुड़ेले उपस्थित रहे।
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ललितपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक जगदीश मंदिर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने बताया कि नौ अगस्त को कंस्टीट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राज्यों के उद्योग और व्यापार से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से ज्ञापित करते हुए एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला को सौंपा गया और उनसे व्यापारियों की उक्त समस्याओं के निस्तारण की मांग की। बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों को लागू करने का प्रयासरत किया जा रहा है, लेकिन अफसरशाही द्वारा लालफीताशाही के कारण प्रधानमंत्री की उक्त नीतियों का कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार ने एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागूू किया गया है। सरकार जीएसटी काउंसिल के माध्यम से लगातार इस कानून में सुधार कर रही है, लेकिन अभी भी कई विसंगतियां हैं। जीएसटी के प्रथम बिंदू में निर्माण के स्तर पर लगाया जाए, जिससे तमाम विकृतियां स्वत: समाप्त हो जाएंगी। व्यापारियों को कंपोजीशन फीस की तरह ही केवल बिक्री पर फीस लगाई जाए। इससे रिफंड और ईबे बिल की समस्या का समाधान भी निकल आएगा। व्यापारियों से से कई प्रकार कई प्रकार की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से व्यापारी हित में निराकरण कराए जाने की मांग रखी। बैठक में प्रदीप त्रिपाठी, अनिल जैन, महेंद्र सतभैया, नरेंद्र कड़ंकी, अभय जैन, संजय रसिया, अशोक अनौरा, नवीन सिंघई, लखन अग्रवाल, पंकज जैन, सुरेंद्र जैन, मनोज जैन, महेश जैन, सनत, संजीव कप्तान, संतोष साहू, अज्जू बाबा, मु.नईम, रामप्रकाश साहू, अवध बिहारी उपाध्याय, जयनारायण शर्मा, राजीव सुड़ेले उपस्थित रहे।