Lakhimpur Kheri News: ग्राम न्यायालय... अब गांव में ही मिलेगा न्याय

जनपद में पिछले साल करीब चार महीने पहले शुरु हुई इस पहल के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पूरे देश में कुल 477 ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 113 ग्राम न्यायालय यूपी में हैं। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग छोटे मामलों के लिए भी जिला मुख्यालय की दौड़ लगाते हैं, उनको उनके क्षेत्र में ही सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इसके लिए वहां पर भवन और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जबकि, सुनवाई के लिए एक-एक जज की भी नियुक्ति की गई है। बता दें कि पूरे देश में 287 ग्राम न्यायालय में ही सुनवाई शुरु हो चुकी है। संवाद
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गोला में ग्राम न्यायालय बनकर तैयार, पलिया और धौरहरा में कवायद जारी
गोला में पांच दिन पहले जज की भी हुई नियुक्ति, मुख्यालय से 230 मामले गोला में ट्रांसफर
लखीमपुर खीरी। जिले को मिले तीन ग्राम न्यायालयों में सबसे जल्दी काम गोला में पूरा किया गया है। पांच दिन पहले 16 जनवरी को ग्राम न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए जज शिखर अग्रवाल की भी नियुक्ति की गई है। जानकारी के मुताबिक, जिला अदालत से सिविल के 230 मामले भी ग्राम न्यायालय को ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा गोला ग्राम न्यायालय पर जज के साथ एक पेशकार, एक लिपिक एक स्टेनोग्राफर की भी नियुक्ति हो गई है। उधर, धौरहरा और पलिया में किराये के भवन में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एसडीएम धौरहरा धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सिसैया ढखेरवा मार्ग पर किराये के भवन में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की जा रही है। फिनिशिंग का काम अंतिम दौर में है, जबकि पलिया में भी यही हाल है। संवाद

दो साल तक की सजा के आपराधिक मामलों की होगी सुनवाई
लखीमपुर खीरी। जिले की करीब 50 लाख की आबादी और सात तहसीलों वाले जिला खीरी में सिर्फ तीन ही ग्राम पंचायत न्यायालय स्वीकृत हुए हैं। इनमें दो साल तक की सजा वाले आपराधिक मामले व 25,000 तक के अर्थदंड वाले सिविल मामलों की सुनवाई होगी।
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जनपद में तीन जगह ग्राम न्यायालय बन रहे हैं। तीन-चार महीने से प्रक्रिया चल रही है। गोला में कोषागार के भवन को ग्राम न्यायालय बनाया गया है। जज की नियुक्ति भी हो चुकी है। पलिया और धौरहरा में किराये के भवन में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की प्रक्रिया चल रही है।
- संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व