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Lakhimpur Kheri News: स्टांप चोरी और अवैध वसूली के आरोपों से घिरा उपनिबंधक कार्यालय
Thu, 07 May 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 07 May 2026 11:18 PM IST
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डीएम को उप निबंधक के खिलाफ डीएम को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे लखीमपुर तहसील बार एसोसिएशन के पदा
लखीमपुर खीरी। तहसील बार एसोसिएशन ने उप निबंधक कार्यालय पर स्टांप चोरी कराने और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्र और मंत्री विकेश कुमार तिवारी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उपनिबंधक तीन वर्षों से अधिक समय से लखीमपुर में तैनात हैं और प्रॉपर्टी डीलरों से साठगांठ कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन सूची की अनदेखी कर मकानों की रजिस्ट्रियां प्लॉट के रूप में दिखाकर कम स्टांप शुल्क पर कराई जा रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया है।
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बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय में कुछ बाहरी लोगों को अवैध वसूली के लिए लगाया गया है, जो दस्तावेजों में हस्तक्षेप कर धन उगाही करते हैं। साथ ही ऑनलाइन सत्य प्रतिलिपियां लंबित रखने और सुविधा शुल्क लेने के बाद ही जारी करने का भी आरोप लगाया गया है।
एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी से उपनिबंधक की ओर से कराई गई रजिस्ट्रियों और अर्जित संपत्तियों की जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई कराई जाए।
इस दौरान मनोज कुमार मिश्रा, सुबोधकांत वर्मा, अनुराग दिवाकर, संदीप कुमार, अनिल कुमार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्र और मंत्री विकेश कुमार तिवारी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उपनिबंधक तीन वर्षों से अधिक समय से लखीमपुर में तैनात हैं और प्रॉपर्टी डीलरों से साठगांठ कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन सूची की अनदेखी कर मकानों की रजिस्ट्रियां प्लॉट के रूप में दिखाकर कम स्टांप शुल्क पर कराई जा रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया है।
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बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय में कुछ बाहरी लोगों को अवैध वसूली के लिए लगाया गया है, जो दस्तावेजों में हस्तक्षेप कर धन उगाही करते हैं। साथ ही ऑनलाइन सत्य प्रतिलिपियां लंबित रखने और सुविधा शुल्क लेने के बाद ही जारी करने का भी आरोप लगाया गया है।
एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी से उपनिबंधक की ओर से कराई गई रजिस्ट्रियों और अर्जित संपत्तियों की जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई कराई जाए।
इस दौरान मनोज कुमार मिश्रा, सुबोधकांत वर्मा, अनुराग दिवाकर, संदीप कुमार, अनिल कुमार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।