जेल में बंद ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

दो अधिकारियों में बंटा डीपीआरओ का चार्ज
लखीमपुर खीरी। 13 दिनों बाद रिक्त पड़े डीपीआरओ पद का कार्यभार दो अधिकारियों में बांट दिया गया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एडीपीआरओ मनोज कुमार यादव को डीपीआरओ का प्रशासनिक चार्ज दिया है, जबकि डीसी मनरेगा राजनाथ प्रसाद भगत को वित्तीय चार्ज दिया गया है। इससे पंचायत राज विभाग में कामकाज सुचारू हो सकेगा और लंबित मामलों में कार्रवाई हो सकेगी।
विभागीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के चलते शासन ने 26 अगस्त 2020 को तत्कालीन डीपीआरओ अजय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था, लेकिन इनके स्थान पर किसी नए अधिकारी की तैनाती नहीं हुई थी। इससे करीब 13 दिनों तक विभागीय कामकाज प्रभावित रहा और डीपीआरओ का चार्ज किसी अन्य अधिकारी को देने को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा था। हालांकि इस दौरान एडीपीआरओ कामकाज देखते रहे, लेकिन चार्ज उन्हें भी नहीं मिला था। मंगलवार को उपनिदेशक पंचायत एके सिंह ने डीपीआरओ कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी और डीपीआरओ का चार्ज एडीपीआरओ को देने की संस्तुति की थी। इसके बाद डीएम ने डीपीआरओ का कार्यभार दो अधिकारियों में बांट दिया। एडीपीआरओ मनोज कुमार को डीपीआरओ का विभागीय चार्ज मिला, जबकि उपायुक्त मनरेगा राजनाथ प्रसाद भगत को वित्तीय अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था से पंचायत राज विभाग का कामकाज सुचारू रूप से संचालित होगा, लेकिन पूर्णकालिक डीपीआरओ की तैनाती न होने से विभाग में खींचतान भी मच सकती है। क्योंकि दो अधिकारियों के पास चार्ज होने से विभागीय कार्यों में दूसरे अधिकारी के दखल से विवाद की स्थिति बन सकती है। संवाद