राज्यमंत्री ने डीप्टी आरएमओ को चेतावनी दी

एलआरपी गेस्ट हाउस में राज्यमंत्री ने समीक्षा में पाया कि जिले में 110 धान खरीद केन्द्र बनाए गए थे, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के सिर्फ पांच ही खरीद केन्द्र थे। कुल 1,39,640 मीट्रिक टन का लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,22,209 मीट्रिक टन खरीद हुई, लेकिन सरकारी सेन्टर से सिर्फ 36,595.80 मीट्रिक टन ही खरीद हो सकी। उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी जताई। राशनिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दो टूक कहा कि खाद्यान्न पात्र लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों से कहा कि कार्यप्रणाली सुधार लें अन्यथा अगली बार वह गांव और मोहल्ले में जाकर राशन दुकान पर ही समीक्षा करेंगे। तब कोटेदारों को नहीं बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ पीलीभीत के सपा नेता नरेंद्र मिश्रा कट्टर भी मौजूद रहे।
एजेंसियों के खरीदे धान पर लापरवाह हैं मिलर
समीक्षा बैठक में किसान इंडस्ट्रीज मैलानी, श्यामजी उद्योग गोला, मंसूर इंडस्ट्रीज लखीमपुर, महादेवा इंडस्ट्रीज महेवागंज, आनंद राइस मिल-गोला सहित दर्जन भर से अधिक राइस मिलर पर एजेंसियों के प्रबंधकों ने लापरवाही का आरोप लगाया। राज्य मंत्री के मांगने पर ऐसे राइस मिलर्स की सूची भी उपलब्ध करा दी गई, जिसे वह कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गए हैं।