Lakhimpur Kheri News: अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कमिश्नर ने दिखाया कड़ा रुख

शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर आईं कमिश्नर ने कलक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में विकास कार्यों और योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह से बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई सहायता की जानकारी ली। उन्होंने नगर निकायों को नालियों की सफाई, जलभराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति जानी। साथ ही निर्देश दिए कि बिजली बिल काउंटर और तहसीलों में स्टैंडिंग काउंटर स्थापित किए जाएं ताकि आमजन को योजना की जानकारी मिल सके। साथ ही कार्मिकों और सरकारी कॉलोनियों को रूफटॉप सोलर पैनल से संतृप्त करने के आदेश दिए।

कृषि विकास योजना की समीक्षा में आयुक्त ने हाईटेक नर्सरी और मशरूम इकाई की स्थापना की प्रगति जानी। लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर क्रय का टेंडर शीघ्र कराया जाए। परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को सील कर नियमानुसार ध्वस्त किया जाए। डीबीटी के तहत छूटे बच्चों को लाभान्वित करने के प्रयास बीएसए से पूछे।
डीआईओएस को निर्देश दिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत निर्माण व मरम्मत कार्यों की समीक्षा के लिए डीएम की अध्यक्षता में प्रबंधकों की बैठक कराई जाए। मनरेगा के तहत तालाबों की सिल्ट निकालकर उन्हें मत्स्य पालन योग्य बनाने और नदी के 28 खंडों का ऑप्शन करने के निर्देश दिए गए।
संभव अभियान में आईसीडीएस व स्वास्थ्य विभाग को ई-कवच पर फीडिंग, फॉलोअप और दवा वितरण पर फोकस करने को कहा। साथ ही अस्पतालों की चेकिंग और पंजीकरण वेरीफाई करने के निर्देश दिए। एनआरसी व मिनी एनआरसी की क्रियाशीलता पूछी। पीडब्लूडी से पिछले वर्ष सड़क चौड़ीकरण व सुढ़णीकरण कार्यों की प्रगति पूछी और धर्मार्थ सड़क मार्ग, सड़क चौड़ीकरण और सुढ़णीकरण कार्यों की कार्ययोजना जानी।

बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह, विभिन्न विभागों के मंडलीय अफसर, डीएफओ संजय विश्वाल, सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, अनिल कुमार रस्तोगी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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विद्युत विभाग को लगाई फटकार
कमिश्नर ने सड़क चौड़ीकरण कार्यों में बाधा बन रहे विद्युत पोल और ट्रांसफाॅर्मरों की शिफ्टिंग में हो रहे विलंब पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विद्युत महकमे के अफसरों को चेताया कि यथाशीघ्र शिफ्टिंग कराई जाए, अन्यथा जिला प्रशासन हीलाहवाली करने वालों की रिपोर्ट सीधे उन्हें भेजी जाए।
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सीएम आवास में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता : आयुक्त
कमिश्नर ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की फसलें पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमित कराई जाएं। पीएम आवास सर्वे-2 में सेल्फ सर्वे और चेकर्स की प्रगति जानी और कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाए।