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तहसील प्रशासन ने कार्रवाई प्रधान के पाले में सरकाई
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लखीमपुर खीरी। सदर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुलचौरा में तहसील प्रशासन द्वारा दो माह पहले कुर्क की गई फसलों को अवैध कब्जेदारों द्वारा काटकर फिर से नई फसलों की बुआई की जा रही है। शिकायत किए जाने के बाद भी तहसील प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया रहा। मामला तूल पकड़ने पर तहसीलदार ने आरोपी कब्जेदारों के विरुद्ध स्वयं कार्रवाई न करके ग्राम प्रधान से एफआईआर दर्ज कराने के लिए मौखिक रूप से कहा है।
ग्राम पंचायत गुलचौरा में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह की अगुवाई में तहसील प्रशासन द्वारा 14 सितंबर 2022 को संगठित भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते ग्राम समाज की 208 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए उस पर बोई गई धान, गन्ना आदि फसलों को लाल झंडी लगाकर कुर्क किया गया था। साथ ही जमीन को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने की बात कही थी और फसल को नीलाम कर उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिया गया था। इसके बाद तहसील अधिकारियों ने 208 बीघा जमीन की फसलों को नीलाम करके धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराने की कार्रवाई नहीं की। अवैध कब्जेदारों ने करीब 150 बीघा धान व गन्ना की फसल काट डाली और खाली खेतों में जुताई करने के साथ ही नई फसल की बुआई कर दी है। इस बीच तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का सुपुर्दगीनामा भी प्रधान को नहीं दिया गया, बल्कि तहसील प्रशासन काफी दिनों तक टालमटोल करता रहा। शनिवार को तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह ने प्रधान को बुलाकर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का सुपुर्दगीनामा व्हाट्सएप के जरिए दिया और अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। जबकि सुपुर्दगीनामा पर कार्रवाई करने गई एसडीएम सदर व तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में हैरान परेशान प्रधान के लिए अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। कई सालों से जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई अफसरों की लापरवाही से अधर में लटकी है, जिससे तहसील प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ रही है। उधर, प्रधान इश्तियाक खान ने बताया कि तहसील प्रशासन को अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर करानी चाहिए या फिर हमें लिखित तौर पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र उपलब्ध कराएं।
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मामला संज्ञान में है। स्थानीय लेखपाल को फसलों की कटाई को रोकने के निर्देश दिए गए थे। फिर भी जिन लोगों ने फसल काटी है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर फसल मूल्य की भरपाई के लिए वसूली कराई जाएगी। प्रधान को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया है। प्रधान द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर तहसील प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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-सुशील प्रताप सिंह, तहसीलदार सदर
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ग्राम पंचायत गुलचौरा में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह की अगुवाई में तहसील प्रशासन द्वारा 14 सितंबर 2022 को संगठित भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते ग्राम समाज की 208 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए उस पर बोई गई धान, गन्ना आदि फसलों को लाल झंडी लगाकर कुर्क किया गया था। साथ ही जमीन को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने की बात कही थी और फसल को नीलाम कर उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिया गया था। इसके बाद तहसील अधिकारियों ने 208 बीघा जमीन की फसलों को नीलाम करके धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराने की कार्रवाई नहीं की। अवैध कब्जेदारों ने करीब 150 बीघा धान व गन्ना की फसल काट डाली और खाली खेतों में जुताई करने के साथ ही नई फसल की बुआई कर दी है। इस बीच तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का सुपुर्दगीनामा भी प्रधान को नहीं दिया गया, बल्कि तहसील प्रशासन काफी दिनों तक टालमटोल करता रहा। शनिवार को तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह ने प्रधान को बुलाकर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का सुपुर्दगीनामा व्हाट्सएप के जरिए दिया और अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। जबकि सुपुर्दगीनामा पर कार्रवाई करने गई एसडीएम सदर व तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में हैरान परेशान प्रधान के लिए अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। कई सालों से जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई अफसरों की लापरवाही से अधर में लटकी है, जिससे तहसील प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ रही है। उधर, प्रधान इश्तियाक खान ने बताया कि तहसील प्रशासन को अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर करानी चाहिए या फिर हमें लिखित तौर पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र उपलब्ध कराएं।
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मामला संज्ञान में है। स्थानीय लेखपाल को फसलों की कटाई को रोकने के निर्देश दिए गए थे। फिर भी जिन लोगों ने फसल काटी है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर फसल मूल्य की भरपाई के लिए वसूली कराई जाएगी। प्रधान को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया है। प्रधान द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर तहसील प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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-सुशील प्रताप सिंह, तहसीलदार सदर
