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Kushinagar News: कुशीनगर के एपी बांध टूटने के मामले नपेंगे कई और अधिकारी
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लखनऊ/कुशीनगर। कुशीनगर में अमवा खास (एपी) बांध टूटने के मामले में अवर अभियंता और सहायक अभियंता के निलंबन के बाद अब संबंधित अधिशासी अभियंता समेत कई और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। सिंचाई विभाग मुख्यालय की ओर से इस संबंध में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर पत्रावली शासन को भेज दी गई है। संभावना है कि एक-दो दिन में कार्रवाई का आदेश जारी हो जाएगा।
बता दें कि कुशीनगर में एपी बांध के टूटने से डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ आ गई थी और तमाम लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इस घटना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था। सीएम ने प्रभावित गांवों में राहत कार्य के साथ ही बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री बंटवाए थे। बांध टूटने की घटना को सीएम ने गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इसी कड़ी में शासन ने सहायक अभियंता दीप रतन सिंह और अवर अभियंता रामचंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया था। वहीं, सिंचाई विभाग मुख्यालय ने संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। हालांकि अभी तक इस पर शासन स्तर से कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। सूत्रों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से पत्रावली शासन स्तर पर लंबित है। जबकि सीएम ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि कुशीनगर में एपी बांध के टूटने से डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ आ गई थी और तमाम लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इस घटना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था। सीएम ने प्रभावित गांवों में राहत कार्य के साथ ही बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री बंटवाए थे। बांध टूटने की घटना को सीएम ने गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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इसी कड़ी में शासन ने सहायक अभियंता दीप रतन सिंह और अवर अभियंता रामचंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया था। वहीं, सिंचाई विभाग मुख्यालय ने संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। हालांकि अभी तक इस पर शासन स्तर से कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। सूत्रों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से पत्रावली शासन स्तर पर लंबित है। जबकि सीएम ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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