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पीएम आवास (शहरी) : 2763 लाभार्थियों की डीपीआर भेजी
Fri, 05 Jun 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 05 Jun 2026 02:40 AM IST
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पडरौना। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत जिले के 2763 लाभार्थियों की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। पात्र लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करा दी गई है। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिन में आपत्ति दर्ज करा सकता है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जांच समिति की तरफ से सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों की डीपीआर शासन को भेज दी गई है।
डीपीआर में नगर पालिका पडरौना के 204, कुशीनगर के 133, हाटा के 318 लाभार्थी हैंं। नगर पंचायत दुदही के 125, खड्डा के 492, छितौनी के 421, रामकोला के 381, मथौली के 44, सुकरौली के 159, सेवरही के 114, तमकुहीराज के 238, फाजिलनगर के 89 और नगर पंचायत कप्तानगंज के 45 पात्र लाभार्थी शामिल हैं। यह सूची जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय अथवा डूडा कार्यालय, में दर्ज करा सकता है। यह सूची पोर्टल पर अगले 15 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पूर्णतः निशुल्क योजना है। जो केवल पात्रता के आधार पर प्रदान की जाती है। इस लिए किसी के भी बहकावे में आकर किसी को कोई धनराशि न दें। यदि किसी व्यक्ति की तरफ से आवास दिलाने के नाम पर धनराशि वसूलने की शिकायत मिलती है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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डीपीआर में नगर पालिका पडरौना के 204, कुशीनगर के 133, हाटा के 318 लाभार्थी हैंं। नगर पंचायत दुदही के 125, खड्डा के 492, छितौनी के 421, रामकोला के 381, मथौली के 44, सुकरौली के 159, सेवरही के 114, तमकुहीराज के 238, फाजिलनगर के 89 और नगर पंचायत कप्तानगंज के 45 पात्र लाभार्थी शामिल हैं। यह सूची जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय अथवा डूडा कार्यालय, में दर्ज करा सकता है। यह सूची पोर्टल पर अगले 15 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पूर्णतः निशुल्क योजना है। जो केवल पात्रता के आधार पर प्रदान की जाती है। इस लिए किसी के भी बहकावे में आकर किसी को कोई धनराशि न दें। यदि किसी व्यक्ति की तरफ से आवास दिलाने के नाम पर धनराशि वसूलने की शिकायत मिलती है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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