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1619 आपत्तियों का एक ही दिन होगा निस्तारण
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1619 आपत्तियों का एक ही दिन होगा निस्तारण
पडरौना। पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्ति जताई है। दो दिन में ही 1619 लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी है। सभी ने आरक्षण के मानकों का ख्याल नहीं रखने, चक्रानुक्रम में गड़बड़ी और जातीय जनसंख्या की बजाय मनमानी तौर पर सीटें आरक्षित करने का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते शनिवार को प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी की गई थी। इस अनंतिम सूची पर सोमवार व मंगलवार को आपत्तियां ली जानी थीं। मंगलवार की शाम तक कुल 1619 आपत्तियां आईं। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 51, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 194, ग्राम प्रधान पद के लिए 1275,
जिला पंचायत सदस्य के 86 और ब्लाक प्रमुख पद पर 13 आपत्तिया आई हैं। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण बुधवार को ऑनलाइन ही किया जाएगा। डीपीआरओ ने बताया कि इसके लिए ब्लाक मुख्यालयों को गूगल मीट ऐप से जोड़ा जाएगा। ब्लाक सभागार में बैठे शिकायतकर्ता अपना पक्ष रखेंगे। गुणदोष के आधार पर सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता वालीसमिति शिकायतों के निस्तारण के आधार पर अंतिम सूची जारी करने का निर्देश देगी।
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पडरौना। पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्ति जताई है। दो दिन में ही 1619 लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी है। सभी ने आरक्षण के मानकों का ख्याल नहीं रखने, चक्रानुक्रम में गड़बड़ी और जातीय जनसंख्या की बजाय मनमानी तौर पर सीटें आरक्षित करने का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते शनिवार को प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी की गई थी। इस अनंतिम सूची पर सोमवार व मंगलवार को आपत्तियां ली जानी थीं। मंगलवार की शाम तक कुल 1619 आपत्तियां आईं। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 51, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 194, ग्राम प्रधान पद के लिए 1275,
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जिला पंचायत सदस्य के 86 और ब्लाक प्रमुख पद पर 13 आपत्तिया आई हैं। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण बुधवार को ऑनलाइन ही किया जाएगा। डीपीआरओ ने बताया कि इसके लिए ब्लाक मुख्यालयों को गूगल मीट ऐप से जोड़ा जाएगा। ब्लाक सभागार में बैठे शिकायतकर्ता अपना पक्ष रखेंगे। गुणदोष के आधार पर सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता वालीसमिति शिकायतों के निस्तारण के आधार पर अंतिम सूची जारी करने का निर्देश देगी।
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