फर्जी हस्ताक्षर से निकाले गए नौ लाख की होगी मजिस्ट्रेटी जांच

यह भी बताया कि चेक पर उनके हस्ताक्षर, मोहर भी नहीं है। अब उल्टा सेक्रेटरी मामले को दबाने के लिए धमकी भी दे रहा है। बताया कि इसके चलते ग्राम सभा का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। डीएम ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेटी जांच का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की अगुवाई में दो सदस्यीय गठित कर दी है। डीएम के इस फैसले से जालसाजों में खलबली है।