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कोरोना इफेक्ट: छह माह बाद भी 33 विभागों को नहीं मिली फूटी कौड़ी
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Corona effect: even after six months, 33 departments have not received a single penny
- फोटो : KAUSHAMBI
वित्तीय वर्ष के छह माह गुजरने के बाद जिला योजना में शामिल 33 विभागों को फूटी कौड़ी नहीं मिल सकी। पहली दो तिमाही के दौरान सिर्फ पांच विभागों को ही स्वीकृत जिला योजना के सापेक्ष 22.21 फीसदी धनराशि अवमुक्त की जा सकी है। शासन से धनराशि नहीं मिलने के कारण जिले का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। अफसर इसे कोरोना का असर मान रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोआबा के विकास के लिए शासन ने 247.45 करोड़ रुपये की जिला योजना को हरी झंडी दी थी। इस बजट से 38 विभागों को अपने-अपने हिस्से के विकास
कार्य कराने हैं। कोरोना के चलते पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन से शासन ने जिला योजना के तहत कोई बजट ही नहीं अवमुक्त किया।
जून में अनलॉक शुरू होने के बाद विकास की उम्मीद तो जगी, लेकिन शासन की ओर से बजट नहीं मिलने से फिलहाल गाड़ी पटरी पर आती नहीं दिख रही है। पहली दो तिमाही में सिर्फ पांच विभागों को ही अनुमोदित धनराशि 62 करोड़ 93 लाख 13 हजार के सापेक्ष 54 करोड़ 67 लाख 80 हजार रुपये मिले, जो स्वीकृत योजना के मुकाबले 22.21 प्रतिशत है। छह महीने गुजरने के बावजूद बाकी बचे 28 विभागों को जिला योजना से फूटी कौड़ी नहीं मिली। संबंधित विभागों को जरूरी विकास कार्य के लिए शासन से धनराशि मिलने का इंतजार है।
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मनरेगा के लिए सरकार ने खोला खजाना
तकरीबन ढाई अरब की जिला योजना में रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 52.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके सापेक्ष कोरोना काल में शासन की ओर से इस मद में अनुमोदित बजट से करीब 10 फीसदी ज्यादा 58.56 करोड़ रुपये अब तक अवमुक्त किए जा चुके हैं। बड़ी बात है कि रकम खर्च भी हो गई। इसके बाद भी रोजगार कार्यक्रमों के लिए डिमांड बनी हुई है।
इन विभागों को अब तक नहीं अवमुक्त हुई धनराशि (लाख में)-
विभाग अनुमेादित धनराशि
पशु पालन विभाग 301.84
सहकारिता विभाग 155.00
ग्राम्य विकास विभाग 75.25
भूमि विकास विभाग 46.58
पंचायती राज विभाग 368.20
निजी लघु सिंचाई विभाग 352.00
लघु सिंचाई विभाग 74.64
अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत 46.38
सडक़ एवं पुल 2429.22
पर्यावरण विभाग 30.75
पर्यटन विभाग 130.00
प्राथमिक शिक्षा 2586.00
माध्यमिक शिक्षा 242.00
प्राविधिक शिक्षा 700.00
प्रादेशिक विकास दल 27.45
खेल-कूद विभाग 113.35
एलोपैथी चिकित्सा 851.92
परिवहर कल्याण विभाग 20.00
होम्योपैथी चिकित्सा 38.40
आयुवेर्दिक चिकित्सा 60.00
यूनानी चिकित्सा 30.00
नगर विकास विभाग 604.66
पूल्ड आवास 325.84
ग्रामीण स्वच्छता 100.00
प्रधानमंत्री आवास 23.40
अनु. जाति कल्याण विभाग 466.46
पिछड़ा जाति कल्याण विभाग 221.00
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 50.00
समाज कल्याण (सामा. जाति) 263.00
समाज कल्याण विभाग 454.00
शिल्पकार प्रशिक्षण 500.00
दिव्यांगजन सशक्तीकरण 384.85
महिला सशक्तीकरण 960.00
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कुल- े 18412.00
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इनका कहना है
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वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोआबा के विकास के लिए शासन ने 247.45 करोड़ रुपये की जिला योजना को हरी झंडी दी थी। इस बजट से 38 विभागों को अपने-अपने हिस्से के विकास
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कार्य कराने हैं। कोरोना के चलते पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन से शासन ने जिला योजना के तहत कोई बजट ही नहीं अवमुक्त किया।
जून में अनलॉक शुरू होने के बाद विकास की उम्मीद तो जगी, लेकिन शासन की ओर से बजट नहीं मिलने से फिलहाल गाड़ी पटरी पर आती नहीं दिख रही है। पहली दो तिमाही में सिर्फ पांच विभागों को ही अनुमोदित धनराशि 62 करोड़ 93 लाख 13 हजार के सापेक्ष 54 करोड़ 67 लाख 80 हजार रुपये मिले, जो स्वीकृत योजना के मुकाबले 22.21 प्रतिशत है। छह महीने गुजरने के बावजूद बाकी बचे 28 विभागों को जिला योजना से फूटी कौड़ी नहीं मिली। संबंधित विभागों को जरूरी विकास कार्य के लिए शासन से धनराशि मिलने का इंतजार है।
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मनरेगा के लिए सरकार ने खोला खजाना
तकरीबन ढाई अरब की जिला योजना में रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 52.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके सापेक्ष कोरोना काल में शासन की ओर से इस मद में अनुमोदित बजट से करीब 10 फीसदी ज्यादा 58.56 करोड़ रुपये अब तक अवमुक्त किए जा चुके हैं। बड़ी बात है कि रकम खर्च भी हो गई। इसके बाद भी रोजगार कार्यक्रमों के लिए डिमांड बनी हुई है।
इन विभागों को अब तक नहीं अवमुक्त हुई धनराशि (लाख में)-
विभाग अनुमेादित धनराशि
पशु पालन विभाग 301.84
सहकारिता विभाग 155.00
ग्राम्य विकास विभाग 75.25
भूमि विकास विभाग 46.58
पंचायती राज विभाग 368.20
निजी लघु सिंचाई विभाग 352.00
लघु सिंचाई विभाग 74.64
अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत 46.38
सडक़ एवं पुल 2429.22
पर्यावरण विभाग 30.75
पर्यटन विभाग 130.00
प्राथमिक शिक्षा 2586.00
माध्यमिक शिक्षा 242.00
प्राविधिक शिक्षा 700.00
प्रादेशिक विकास दल 27.45
खेल-कूद विभाग 113.35
एलोपैथी चिकित्सा 851.92
परिवहर कल्याण विभाग 20.00
होम्योपैथी चिकित्सा 38.40
आयुवेर्दिक चिकित्सा 60.00
यूनानी चिकित्सा 30.00
नगर विकास विभाग 604.66
पूल्ड आवास 325.84
ग्रामीण स्वच्छता 100.00
प्रधानमंत्री आवास 23.40
अनु. जाति कल्याण विभाग 466.46
पिछड़ा जाति कल्याण विभाग 221.00
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 50.00
समाज कल्याण (सामा. जाति) 263.00
समाज कल्याण विभाग 454.00
शिल्पकार प्रशिक्षण 500.00
दिव्यांगजन सशक्तीकरण 384.85
महिला सशक्तीकरण 960.00
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कुल- े 18412.00
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इनका कहना है
