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गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में भी मिलेगा दाखिला
Mon, 04 Mar 2019 12:16 AM IST
shailendra Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
Published by: shailendra Kumar
Updated Mon, 04 Mar 2019 12:16 AM IST
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मंझनपुर। गरीब परिवारों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके लिए एक मार्च से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन प्रकिया 31 मार्च तक चलेगी। इसके बाद लॉटरी से चयन कर बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।
अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नेबरहुड के अंतर्गत गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलाने की व्यवस्था है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि स्कूलों में दाखिले के लिए एक मार्च से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। 11 अप्रैल को आवेदनों के सत्यापन के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जाएगा। 16 अप्रैल को लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा। 30 अप्रैल को गैरसहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में चयनित बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।
शैक्षिक सत्र 2019-20 में कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिला मिलेगा। जो कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा के लिए मान्य होगा। बीएसए ने बताया कि निजी स्कूल में लिए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति (भरपाई) शासनादेश की शर्तों के मुताबिक की जाएगी। निजी विद्यालयों का आवंटन लॉटरी के जरिए डीएम से अनुमोदन के बाद किया जाएगा।
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अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नेबरहुड के अंतर्गत गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलाने की व्यवस्था है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि स्कूलों में दाखिले के लिए एक मार्च से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। 11 अप्रैल को आवेदनों के सत्यापन के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जाएगा। 16 अप्रैल को लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा। 30 अप्रैल को गैरसहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में चयनित बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।
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शैक्षिक सत्र 2019-20 में कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिला मिलेगा। जो कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा के लिए मान्य होगा। बीएसए ने बताया कि निजी स्कूल में लिए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति (भरपाई) शासनादेश की शर्तों के मुताबिक की जाएगी। निजी विद्यालयों का आवंटन लॉटरी के जरिए डीएम से अनुमोदन के बाद किया जाएगा।
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