Kaushambi News: 54 मदरसों के 153 शिक्षक हुए बेरोजगार

मदरसों में दीनी तालीम के साथ दुनियावी शिक्षा दिए जाने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित की थई। योजना के तहत प्रत्येक मदरसे में बच्चों को आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दिए जाने का प्रावधान रखा गया। इसके लिए तीन-तीन शिक्षक भी आधुनिकीकरण योजना के तहत तैनात किए गए।
जिले में 85 मदरसा संचालित हैं। इनमें से 54 मदरसों ने आधुनिकीकरण योजना के तहत 153 शिक्षकों की तैनाती की गई थी। इन्हें केंद्रांश के साथ-साथ राज्यांश भी दिया जा रहा था। परास्नातक शिक्षकों को 12 हजार रुपये केंद्रांश जबकि तीन हजार रुपये राज्यांश के रूप में मिलता था। इस बीच पहले केंद्र सरकार और अब राज्य सरकार ने आधुनिकीकरण योजना बंद कर दी। इससे मदरसा में तैनात सभी 153 शिक्षक बेरोजगार हो गए। योजना के बंद होने से इन सभी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही भविष्य भी अंधकारमय हो गया।

डेढ़ वर्ष पहले बंद हुई योजना
वर्ष 2021-2022 तक योजना के तहत मदरसा शिक्षकों को केंद्रांश दिया गया था। इसके बाद योजना बंद हो गई। हालांकि, राज्यांश के रूप में प्रत्येक शिक्षक को तीन-तीन हजार रुपये दिए जा रहे थे। अब प्रदेश सरकार ने भी इस योजना को बंद कर दिया।

मई तक ही मिला मानदेय
राज्य सरकार ने यूं तो आधुनिकीकरण योजना में अपना अंश देने से दिसंबर माह में मना किया। मदरसों में तैनात शिक्षकों को मानदेय मई तक का ही मिला है। आगे के सात माह मानदेय मिलेगा भी या नहीं, इस बाबत विभागीय अफसर भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
सरकार को इस तरह से अचानक नहीं करना चाहिए। नौकरी जाने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। मजबूरी में अब खेती-किसानी कर परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है।
ओम प्रकाश सिंह यादव,मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम चूहापीरन

नौकरी जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्र के इस पड़ाव में दूसरा काम करना मुश्किल हो रहा है। सरकार को फिर से आधुनिकीकरण योजना बहाल करनी चाहिए।
ओम प्रकाश मिश्रा,मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम चूहापीरन



प्रदेश सरकार ने भी आधुनिकीकरण योजना को समाप्त कर दिया है। ऐसे में केंद्रांश के साथ-साथ अब राज्यांश भी नहीं मिलेगा।
-सुनीता मंडार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

ओम प्रकाश सिंह यादव।