{"_id":"68fbe04c850ed5b7a20994b3","slug":"three-member-committee-will-investigate-rs-459-lakh-scam-in-sabsu-kanpur-news-c-12-1-knp1052-1306729-2025-10-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: सैबसू में 4.59 लाख घोटाले की तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: सैबसू में 4.59 लाख घोटाले की तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच
विज्ञापन
कानपुर। मनरेगा योजना के तहत बिल्हौर ब्लाक की ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। सितंबर माह में लोकपाल ने बिल्हौर ब्लाक की सैबसू ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों की जांच में करीब 4,59,549 रुपये का फर्जीवाड़ा पाया था। इसमें प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक दोषी मिले थे। लोकपाल की रिपोर्ट के बाद सीडीओ दीक्षा जैन ने जिला स्तरीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी शनिवार को जांच कर फाइनल रिपोर्ट सीडीओ को सौंपेगी जिसके बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
ग्रामीण की शिकायत के बाद लोकपाल दिनेश कुमार ने सैबसू ग्राम पंचायत में जांच की थी। जिसमें वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए 17 विकास कार्य दिखाए गए थे। जांच की तो पता चला कि काम सिर्फ कागजों पर किए गए। मजदूरों से पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रधान और उनके सहयोगी उनके आधार कार्ड और बैंकपास बुक लेकर जाते रहे। उनके खाते में कोई धनराशि नहीं भेजी गई। 98 मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर मास्टररोल तैयार कर लिए गए लेकिन किसी भी मजदूर ने काम नहीं किया। मजदूरी के नाम पर 4,59,549 रुपये का भुगतान किया गया। लोकपाल ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन को सौंपी थी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने भी दिशा की बैठक में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद सीडीओ ने परियोजना अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता आरईडी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई को जांच के लिए नामित किया। टीम जांच कर फाइनल रिपोर्ट सीडीओ को सौंपेगी।
विज्ञापन
ग्रामीण की शिकायत के बाद लोकपाल दिनेश कुमार ने सैबसू ग्राम पंचायत में जांच की थी। जिसमें वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए 17 विकास कार्य दिखाए गए थे। जांच की तो पता चला कि काम सिर्फ कागजों पर किए गए। मजदूरों से पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रधान और उनके सहयोगी उनके आधार कार्ड और बैंकपास बुक लेकर जाते रहे। उनके खाते में कोई धनराशि नहीं भेजी गई। 98 मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर मास्टररोल तैयार कर लिए गए लेकिन किसी भी मजदूर ने काम नहीं किया। मजदूरी के नाम पर 4,59,549 रुपये का भुगतान किया गया। लोकपाल ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन को सौंपी थी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने भी दिशा की बैठक में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद सीडीओ ने परियोजना अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता आरईडी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई को जांच के लिए नामित किया। टीम जांच कर फाइनल रिपोर्ट सीडीओ को सौंपेगी।
विज्ञापन
