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Kanpur News: पावर प्लांट की जमीन में 400 करोड़ घोटाले में एसआईटी गठित

Thu, 21 May 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 21 May 2026 02:02 AM IST
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SIT formed in Rs 400 crore power plant land scam
कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के चपरघटा में 1320 मेगावाट के लगने वाले पावर प्लांट के नाम पर 400 करोड़ की गड़बड़ी सामने आने के बाद तहसीलदार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। बुधवार को टीम ने चपरघटा पहुंच कर जांच शुरू की।
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मामले की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय एसआईटी टीम में शामिल भोगनीपुर थानाध्यक्ष सतीश सिंह, साइबर सेल प्रभारी अब्दुल कलाम, अपराध शाखा प्रभारी अखिलेश जायसवाल, उप निरीक्षक थाना मूसानगर चरन सिंह समेत सीओ भोगनीपुर बुधवार दोपहर चपरघटा, अमिलिया गांव पहुंचें। यहां पर टीम ने पावर प्लांट के लिए दी गई निजी व सरकारी जमीन देखी। गांव के कुछ किसानों से जमीन के बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद रही। टीम ने कहां पर किसानों की और किस जगह सरकारी जमीन है इसके बारे में जानकारी की। इसके साथ ही जमीन पावर प्लांट के लिए कब दी गई और कब बैंक में बंधक बनाई गई। इसकी भी टीम जानकारी कर रही है। इसके लिए तहसील और बैंक से अभिलेख मांगे गए हैं।
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बता दें कि भोगनीपुर तहसील के चपरघटा में 1320 मेगावाट क्षमता पॉवर प्लांट लगना था। इस परियोजना की स्थापना के लिए वर्ष 2010 में जमीन देने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। परियोजना की स्थापना के लिए ग्राम अमिलिया, सिहारी, कछगांव व चपरघटा की जमीन वर्ष 2011 में हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को शर्तों के तहत दी गई। वहीं, ग्राम कृपालपुर, चपरघटा, रसूलपुर भुरण्डा व भरतौली में लैंको अनपरा पावर लिमिटेड को शर्तों के तहत भूमि का अधिग्रहण कराया गया। इस तरह सात गांव की अलग-अलग गाटा, रकबा की कुल 2332 एकड़ जमीन 30 साल के लिए दी गई। जमीन दिए जाने के समय ही तय हो गया था कि दोनों कंपनियां तीन साल में प्लांट की स्थापना कर बिजली उत्पादन करेंगीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकारी, अधिग्रहीत भूमि आज भी खाली पड़ी है।
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इधर कंपनियों ने भू अध्याप्ति कार्यालय की मिली भगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर खतौनी में नाम दर्ज करा जमीन को बैंक में बंधक करा करोड़ों रुपये का ऋण लेकर गायब हो गईं। जमीन नीलामी से जानकारी हुई तो प्रशासन की आंख खुली। पूरे मामले की जांच हुई तो गड़बड़ी निकल कर सामने आई। इस पर भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया सिंह ने 12 अप्रैल को मूसानगर थाना में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी भू अध्याप्ति कानपुर नगर ओके सिंह, उनके विभाग के कर्मचारी, हिमावत पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसीडेंट एम. नरसिंह मूर्ति, लैंको अनपरा पॉवर लिमिटेड के थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के अधिकारी, कर्मचारी निवासी उद्योग विहार फेज-3 गुरुग्राम हरियाणा, पंजाब नेशनल शाखा मंडल शस्त केंद्र गुरुग्राम, केनरा बैंक शाखा,आईडीबीआई बैंक शाखा के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, साजिश आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।

दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि वर्ष 2011 में भोगनीपुर तहसील के चपरघटा के पास पावर प्लांट लगाने के लिए हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड और लैंको अनपरा कंपनी को प्रशासन ने निजी और सरकारी जमीन अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराई थी। इसमें ग्राम समाज की भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। कंपनियों ने 2011 के बाद से पट्टे पर दी गई जमीन का वार्षिक किराया भी जमा नहीं किया। वहीं, पाॅवर प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं किया गया। इधर कंपनियों ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार की अनुमति के बिना भूमि को बैंकों में बंधक बना दिया। इस तरह से इन कंपनियों ने राज्य सरकार को 300 से 400 करोड़ की क्षति पहुंचाई। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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