देवरिया कांडः भाजपा सरकार पर आरोपों के छीटें, सपाइयों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला

घनश्याम यादव ,फराज खान व भरत दिवाकर ने कहा कि देवारिया कांड की घटना व अन्य घटनाआें को देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश की कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।  प्रदर्शन के दौरान सपाइयों का आक्रोश देखकर मौजूद पुलिस बल ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। मुख्यमंत्री का पुतला जलता रहा। जब पूरा पुतला जल गया तब सपाई हटे और सिपाहियों ने मलबे को सड़क से हटाया। इस मौके पर अरशद खान, अमृत लाल गुप्ता, मनोज यादव, गोपी चंद्र यादव, रमेश यादव, नरेंद्र यादव, भरत दिवाकर, मनोज पांडेय, मो. रेहान,  उमाकान्त यादव, शिवपूजन पटेल, अकिल खां, लतीफ सौदागर आदि मौजूद रहे। 
 

देवरिया के दरिंदों को सजा के लिए सपा सड़कों पर
देवरिया के नारी संरक्षण गृह मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बांदा में प्रदर्शन कर मांग की कि प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। देवरिया कांड के दरिंदों को कड़ी सजा मिले।  सपा कार्यालय से जत्थे के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुराचार और अन्य जुल्म हो रहे हैं। सपा सरकार में शुरू की गई यूपी-100, 1090 सेवाओं के बजट में कटौती कर दी गई। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। इसकी ताजी बानगी देवरिया नारी संरक्षण गृह की घटना है। मांग की गई कि प्रदेश के सभी जनपदों में नारी संरक्षण गृह खोलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। महिला कल्याण मंत्री को बर्खास्त किया जाए। देवरिया कांड के दोषियों को दंड और यूपी-100 और 1090 को पर्याप्त बजट दिया जाए।  

देवरिया की घटना के लिए सीएम इस्तीफा दें
देवरिया के नारी निकेतन में महिलाओं और बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अत्याचार की घटना ने यूपी को शर्मसार कर दिया है। मुख्यमंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष उदय भान सिंह यादव ने इटावा में मंगलवार को कहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने का वादा और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा उजागर हो रहा है। बताया यहां के नारी निकेतन में डीएम सहित कई आला अधिकारी मुआयने को भी आते थे। यहां तक सरकारी की ओर से अनुदान भी दिया जाता रहा है। जबकि, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जून 2017 में ही सीबीआई जांच के बाद संस्थान की मान्यता स्थगित कर दी गयी थी। ऐसे में पूरी जवाबदेही भाजपा की सरकार को जाती है।