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पीयूष गोयल बोले- व्यापारियों के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की योजना, बात की एक सुनहरे मौके की
Wed, 24 Apr 2019 09:25 PM IST
प्रशांत कुमार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 24 Apr 2019 09:25 PM IST
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लाजपत भवन में वैश्य एकता परिषद की गोष्ठी को संबोधित करने आए पीयूष गोयल
- फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी के बहाने व्यापारियों को उत्साहित किया। बुधवार को कानपुर में लाजपत भवन में वैश्य एकता परिषद की गोष्ठी को संबोधित करने आए गोयल ने कहा कि मोदी सरकार व्यापारियों के सामूहिक उत्थान के लिए 100 लाख करोड़ की योजना पर काम कर रही है। दोबारा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए देश भर के प्रत्येक व्यापारी को उसके कारोबार को शुरू करने, नुकसान पर भरपाई और उम्र दराज होने पर प्रत्येक व्यापारी को प्रतिमाह के हिसाब से 6000 की राशि प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए कानपुर वालों के पास यह सुनहरा मौका हाथ आया है। इसे जाने मत दीजिए। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी को भारी मतों से जीत दिलाने को कहा जिससे वे केंद्र में जाकर कानपुर के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर सकें ।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए कानपुर वालों के पास यह सुनहरा मौका हाथ आया है। इसे जाने मत दीजिए। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी को भारी मतों से जीत दिलाने को कहा जिससे वे केंद्र में जाकर कानपुर के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर सकें ।
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मोदी सरकार पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी आयोग बनाएगी
उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने और समस्याओं को सुलझाने के लिए मोदी सरकार पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी आयोग बनाएगी। इसी आधार पर प्रदेश स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही इन टैक्स की लिमिट दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई है। पेंशन स्कीम के साथ किसानों को एक्सीडेंट बीमा की सुविधा भी व्यापारियों को देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही इन टैक्स की लिमिट दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई है। पेंशन स्कीम के साथ किसानों को एक्सीडेंट बीमा की सुविधा भी व्यापारियों को देने का प्रावधान किया गया है।
