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Kanpur News: उपनिबंधन कार्यालय नरवल के नए भवन निर्माण का रास्ता साफ
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कानपुर। उपनिबंधन कार्यालय नरवल के नए भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कार्यालय के लिए 0.0976 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसपर वर्तमान में निष्प्रयोज्य अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी है जिसे जल्द ही स्टांप एवं पंजीयन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी।
नरवल तहसील में कुल 207 राजस्व गांव आते हैं। इनमें सरसौल ब्लॉक के 105, भीतरगांव के 85 और बिधनू के 17 गांव शामिल हैं। शहर से नजदीक होने के कारण क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में उपनिबंधन कार्यालय नरवल तहसील परिसर के एक कमरे में संचालित हो रहा है। सीमित जगह, बैठने की समस्या, अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव और पार्किंग की सुविधा न होने से रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को परेशानी होती है। इस पर जिला प्रशासन ने 2024 में उपनिबंधन कार्यालय के लिए अलग भवन बनाने को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने फरवरी 2026 में संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसे अब मंजूरी मिल गई है। प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल सेठ ने बताया कि नए भवन की मंजूरी से उद्यमियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नया भवन बनने से सुविधाओं में सुधार होगा। एडीएम वित्त डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि पहले प्रस्ताव भेजे गए थे जिसे अब शासन से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही डीपीआर बनाने का काम शुरू कराया जाएगा। (ब्यूरो)
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नरवल तहसील में कुल 207 राजस्व गांव आते हैं। इनमें सरसौल ब्लॉक के 105, भीतरगांव के 85 और बिधनू के 17 गांव शामिल हैं। शहर से नजदीक होने के कारण क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में उपनिबंधन कार्यालय नरवल तहसील परिसर के एक कमरे में संचालित हो रहा है। सीमित जगह, बैठने की समस्या, अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव और पार्किंग की सुविधा न होने से रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को परेशानी होती है। इस पर जिला प्रशासन ने 2024 में उपनिबंधन कार्यालय के लिए अलग भवन बनाने को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने फरवरी 2026 में संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसे अब मंजूरी मिल गई है। प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल सेठ ने बताया कि नए भवन की मंजूरी से उद्यमियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नया भवन बनने से सुविधाओं में सुधार होगा। एडीएम वित्त डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि पहले प्रस्ताव भेजे गए थे जिसे अब शासन से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही डीपीआर बनाने का काम शुरू कराया जाएगा। (ब्यूरो)
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