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कानपुर: जलवायु परिवर्तन का खतरा, 2050 तक 20% तक घट सकती है धान की पैदावार, शिखर सम्मेलन में सामने आया निष्कर्ष

Tue, 10 Nov 2026 03:46 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

Kanpur News: आईआईटी कानपुर के लखनऊ में आयोजित शिखर सम्मेलन में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक वर्षा आधारित धान की पैदावार में 20% और गेहूं की पैदावार में 19% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे छोटे किसानों पर बड़ा संकट आ सकता है।

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Kanpur Threat of climate change paddy yields could decline by up to 20% by 2050
आईआईटी कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

जलवायु परिवर्तन का असर आने वाले वर्षों में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वर्ष 2050 तक वर्षा आधारित धान की पैदावार में 20 और गेहूं की पैदावार में 19 फीसदी तक गिरावट आने की आशंका है। इसका सबसे अधिक असर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ सकता है, जिनकी देश के कुल कृषक समुदाय में हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है।

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यह निष्कर्ष आईआईटी कानपुर की ओर से लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय ग्रामीण भारत शिखर सम्मेलन में सामने आया। देश-विदेश के वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों ने ग्रामीण भारत की जलवायु चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। सम्मेलन का आयोजन आईआईटी कानपुर के कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ने पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज और पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, वेटिकन सिटी के सहयोग से किया।

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8000 से अधिक किसानों तक पहुंच बनाई गई है
विशेषज्ञों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल शोध और नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके परिणाम किसानों तक पहुंचाने होंगे। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने वाली खेती, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में बताया गया कि मृदा एवं पारिस्थितिकी पुनर्रुद्धार आधारित कृषि की पहल से 5000 एकड़ क्षेत्र में 8000 से अधिक किसानों तक पहुंच बनाई गई है।

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तकनीक और नीतियों का समन्वय जरूरी
कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के डीन प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान, तकनीक और नीतियों का समन्वय जरूरी है। प्रो. जोआचिम वॉन ब्रौन ने पुनर्योजी कृषि, जल प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को ग्रामीण विकास की प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया।

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