कब्जा मुक्त होगी सरकारी जमीनें, माफियाओं पर कार्रवाई तय

सहकारिता मंत्री ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि सरकारी जमीन को कब्जेदारों से मुक्त कराना और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है। खनन माफिया का वर्चस्व खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने खनन नीति में बदलाव भी किया है। एक अक्टूबर से प्रदेश में दो चरणों में धान खरीद शुरू हो गई है। अभी धान की खरीद का रेट तय नहीं हुआ है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग से इस साल किसानों की लक्ष्य के अनुरूप ऋ्ण की वसूली की है। सरकार ग्रामीण विकास बैंक को तय छमाही किस्त भी दे चुकी है।
सुनिश्चित होगी डाक्टरों की उपस्थिति
सहाकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। जिला अस्पताल में बायोमीट्रिक मशीन से डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करने में प्रदेश में इतिहास रच दिया गया है। इसके पहले भी पौधरोपण होते रहे हैं। गणना कराई जाए तो उतनी जमीन भी नहीं होगी, जितने पौधे लगाए जा चुके हैं लेकिन यह पौधे तैयार न हो पाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब पौधरोपण के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही पर अब तक की कई कार्रवाई के बारे मेंडीएम से जानकारी करेंगे। इसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सजग है। बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।
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