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Kanpur News: भगवान के नाम पर... बिल्डर बेईमान
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कानपुर। पटकापुर की तंग गलियों में भगवान के नाम पर अपार्टमेंट खड़े कर करोड़ों का कारोबार करने वाले बिल्डरों की कमी नहीं है। 500 मीटर के दायरे में राधिका, शिव, गोवर्धन और हनुमंत नाम से कई अपार्टमेंट बना दिए गए हैं। राधा रानी के नाम पर राधिका अपार्टमेंट बनाने वाले मोहित तिवारी, हिस्ट्रीशीटर मन्नू रहमान, सरबजीत कौर, प्यारे खान और सफीक इन बिल्डरों से चुड़े चंद नाम हैं। यहां कई अन्य बिल्डरों ने भी करोड़ों कमाने के लिए बहुमंजिला इमारतें खड़ी की हैं। इनमें से अधिकतर 120 से 220 वर्ग गज के प्लॉट पर पांच-छह मंजिल तक बनाए गए हैं। इनके आसपास बिजली के तारों का जाल फैला है। कहीं बिजली के खंभे भवन के सहारे टिके हैं तो कहीं झुके हैं।
संकरी गली से दो बाइकें एक साथ निकालना भी मुश्किल है। ऐसे में आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना बड़ी चुनौती है। कई अपार्टमेंट में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी नदारद है। न बेसमेंट में गाड़ियों के लिए जगह है और न ही इमारतों के बाहर पर्याप्त स्थान। चौड़ाई में भले ही ये इमारतें छोटी हों, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये स्वरूपनगर और आर्यनगर की इमारतों को भी मात दे रही हैं। बिना स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मानकों के पांच-छह मंजिला इमारतें खड़ी करने वाले बिल्डरों की बेईमानी राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद उजागर हुई है। इनमें महंगे फ्लैट खरीदकर रहने वाले लोग अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
अपार्टमेंट निर्माण के निर्धारित मानक
अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए।
सामने की सड़क की चौड़ाई 12 से 24 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए।
प्लॉट के आकार और सड़क की चौड़ाई के आधार पर फ्लोर एरिया 1.5 से 2.5 या अधिक हो सकता है।
सामान्य ऊंचाई सीमा स्टिल्ट सहित 15 से 17.5 मीटर तक होनी चाहिए।
हवा, रोशनी और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए इमारत के आगे, पीछे और दोनों तरफ पर्याप्त खाली जगह छोड़ना अनिवार्य है।
प्रत्येक फ्लैट के क्षेत्रफल के अनुसार कार और दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है।
15 मीटर से अधिक ऊंची या चार मंजिल से ऊपर की इमारतों में लिफ्ट और चौड़ी सीढ़ियां अनिवार्य हैं।
नए नियमों के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट का प्रावधान होना चाहिए।
निर्माण से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण से भवन का नक्शा पास कराना जरूरी है।
अग्निशमन विभाग की मंजूरी, भूकंपरोधी डिजाइन का प्रमाणपत्र और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति भी आवश्यक है।
अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ताओं के संपर्क में आरोपी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका अपार्टमेंट निवासी अनिल बाथम की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के पांचों आरोपी अग्रिम जमानत पाने के लिए अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। इनमें से कुछ आरोपी नेताओं और बड़े अधिकारियों से भी संपर्क साध रहे हैं।
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वर्जन
श्रेणियों में बांटकर पूरे किए जाएंगे सुरक्षा इंतजाम
केडीए के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। बड़ी इमारतों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन और यलो श्रेणियों में बांटकर उनमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। - रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर
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संकरी गली से दो बाइकें एक साथ निकालना भी मुश्किल है। ऐसे में आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना बड़ी चुनौती है। कई अपार्टमेंट में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी नदारद है। न बेसमेंट में गाड़ियों के लिए जगह है और न ही इमारतों के बाहर पर्याप्त स्थान। चौड़ाई में भले ही ये इमारतें छोटी हों, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये स्वरूपनगर और आर्यनगर की इमारतों को भी मात दे रही हैं। बिना स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मानकों के पांच-छह मंजिला इमारतें खड़ी करने वाले बिल्डरों की बेईमानी राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद उजागर हुई है। इनमें महंगे फ्लैट खरीदकर रहने वाले लोग अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
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अपार्टमेंट निर्माण के निर्धारित मानक
अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए।
सामने की सड़क की चौड़ाई 12 से 24 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए।
प्लॉट के आकार और सड़क की चौड़ाई के आधार पर फ्लोर एरिया 1.5 से 2.5 या अधिक हो सकता है।
सामान्य ऊंचाई सीमा स्टिल्ट सहित 15 से 17.5 मीटर तक होनी चाहिए।
हवा, रोशनी और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए इमारत के आगे, पीछे और दोनों तरफ पर्याप्त खाली जगह छोड़ना अनिवार्य है।
प्रत्येक फ्लैट के क्षेत्रफल के अनुसार कार और दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है।
15 मीटर से अधिक ऊंची या चार मंजिल से ऊपर की इमारतों में लिफ्ट और चौड़ी सीढ़ियां अनिवार्य हैं।
नए नियमों के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट का प्रावधान होना चाहिए।
निर्माण से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण से भवन का नक्शा पास कराना जरूरी है।
अग्निशमन विभाग की मंजूरी, भूकंपरोधी डिजाइन का प्रमाणपत्र और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति भी आवश्यक है।
अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ताओं के संपर्क में आरोपी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका अपार्टमेंट निवासी अनिल बाथम की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के पांचों आरोपी अग्रिम जमानत पाने के लिए अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। इनमें से कुछ आरोपी नेताओं और बड़े अधिकारियों से भी संपर्क साध रहे हैं।
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श्रेणियों में बांटकर पूरे किए जाएंगे सुरक्षा इंतजाम
केडीए के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। बड़ी इमारतों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन और यलो श्रेणियों में बांटकर उनमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। - रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर
