बड़ा सवाल: डकैतों वाले इलाकों में कहां लगवाएंगे हॉलमार्क, यूआईडी में दर्ज होगा हर ब्यौरा

सवाल उठाया कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहां आज भी डकैतों का खतरा है, वहां कोई हॉलमार्क सेंटर नहीं है। ऐसे में यदि कोई सेंटर बनता है और उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस व्यावहारिक दिक्कत को बीआईएस अफसरों ने भी माना।

साथ ही बताया कि यूआईडी, हॉलमार्क सेंटर के संबंध में जो भी सुझाव अब तक आए हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री के सामने जल्द रखा जाएगा। वहीं इस दौरान यूआईडी से जुड़े कागज के सैंपल भी अफसरों ने कमेटी के सदस्यों को दिखाए। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र जैन ने बताया कि तीन दिन में 12 घंटे तक चली मीटिंग के दौरान बीआईएस के अफसरों ने बताया कि प्रदेश के 75 में से सिर्फ 19 जिलों में ही हॉलमार्क के सेंटर हैं।

उन्होंने बताया कि जब 65 जिलों में हॉलमार्क सेंटर तक नही हैं तो इसे अनिवार्य रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। यह सरकार का बचकाना कदम है। एक ओर सरकार दो लाख रुपये तक के गहनों की खरीद पर पैन कार्ड आदि की छूट दे रही है।