सड़क मरम्मत के लिए शासन से मांगे थे चार करोड़ रुपये, मिले सिर्फ 1.40 करोड़

बारिश के दौरान सड़कों की हालत खराब हो जाती है। शासन ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। इस पर काम भी हो रहा है। जिले से 354 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसके लिए चार करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
इससे शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाके के लोगों को भी बेहतर मार्ग की आस जगी थी। वहीं शासन की ओर से सड़क मरम्मत के लिए सिर्फ एक करोड़ 40 लाख रुपये ही आवंटित किए गए हैं। बजट का रोड़ा अटकने से सभी सड़कों की मरम्मत होना अब संभव नहीं दिख रहा है। वहीं, विभाग ने आवंटित बजट के अनुसार तय किया है कि जो सड़कें अधिक खराब हैं उन्हें प्राथमिकता से सुधारा जाएगा।
निगरानी एप पर अपलोड करनी होगी फोटो
गड्ढामुक्त अभियान में कागजी आंकड़े व रिपोर्ट नहीं चलेगी। इस बार निगरानी एप पर सड़क की पहले की फोटो व गड्ढामुक्त काम कराए जाने के बाद की फोटो अपलोड करनी होगी। इससे किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा करने की गुंजाइश काफी कम हो गई है।
निगरानी एप पर अपलोड फोटो का सत्यापन भी हो सकता है। ऐसे में डर रहेगा कि अगर जांच में धांधली का खुलासा हुआ तो कार्रवाई भी हो सकती है। अभी तक सिर्फ रिपोर्ट जाती थी कि जिले में गड्ढामुक्त काम पूरा हो चुका है। अब रिपोर्ट के साथ साक्ष्य भी भेजे जाएंगे।
जिले से सड़क मरम्मत कराने के लिए चार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके सापेक्ष एक करोड़ 40 लाख रुपये मिले हैं। ऐसे में सभी सड़कों को तो गड्ढामुक्त करना संभव नहीं है। अब उन सड़कों को वरीयता दी जा रही है जो सबसे ज्यादा खराब है। उनकी मरम्मत पहले कराई जाएगी। बजट की मांग के लिए फिर से पत्र भेजा जाएगा। - मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड प्रथम