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Farrukhabad: जमीन खरीद में 'सुस्ती' पड़ी भारी, डीएम ने नीबकरोरी और मदनपुर के लेखपालों को किया सस्पेंड

Sat, 16 May 2026 08:55 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sat, 16 May 2026 08:55 PM IST
सार

Farrukhabad News: जिले में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत भूमि खरीद कार्य में शिथिलता बरतने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

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Farrukhabad Sluggishness in Land Acquisition Proves Costly DM Suspends Lekhpals of Nibkarori and Madanpur
बड़ौद टीआई निलंबित

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'लिंक एक्सप्रेसवे' के काम में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को सदर तहसील में जमीन खरीद की समीक्षा करने पहुंचीं जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कार्य में शिथिलता मिलने पर बड़ी कार्रवाई की। डीएम ने नीबकरोरी और मदनपुर के लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन की प्राथमिकता वाले इस कार्य में लापरवाही देख डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने अन्य लेखपालों को भी अंतिम चेतावनी जारी की है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर भी बेपरवाह थे कर्मचारी

दरअसल, मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि खरीद का कार्य आगामी 31 मई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके बावजूद शनिवार सुबह 10:30 बजे जब जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर सदर तहसील पहुंचीं, तो हकीकत कुछ और ही निकली। एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सदर और तहसीलदार के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कुछ लेखपाल जमीन खरीद की प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहे हैं और पत्रावलियों का काम अधूरा पड़ा है।

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इन लेखपालों पर गिरी गाज

भूमि खरीद की धीमी प्रगति और पत्रावलियों की जांच में दोष पाए जाने पर डीएम ने कड़ा फैसला लिया:

  • प्रवीन दुबे: लेखपाल, नीबकरोरी (निलंबित)

  • महेश्वर सिंह: लेखपाल, मदनपुर (निलंबित)

डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी स्तर की शिथिलता अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि जो राजस्व कर्मी समयसीमा का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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रजिस्ट्री दफ्तर का निरीक्षण, रोजाना होगी समीक्षा

समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि भूमि अधिग्रहण और खरीद की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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