Kanpur News: 10 फीसदी शुल्क जमा कर डिफॉल्टर कंपनियां दाखिल कर पाएंगी रिटर्न

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष वैभव अग्निहोत्री और सीएस वृंदा अग्रवाल ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में देरी से फाइलिंग पर प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह शुल्क विशेषकर छोटी, मध्यम और स्टार्टअप कंपनियों के लिए वित्तीय बोझ बन जाता है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से कंपनियों को दंडात्मक भार से राहत देते हुए अनुपालन रीसेट का अवसर दिया है। कानपुर समेत देश भर में लगभग 15-16 लाख पंजीकृत कंपनियों में से अनुमानित तीन-चार लाख कंपनियां समय पर वार्षिक फाइलिंग नहीं कर सकी हैं। सीएस स्पर्श गुप्ता ने बताया कि जो कंपनियां अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं या निष्क्रिय हैं, वे एसटीके 2 फॉर्म के माध्यम से स्वेच्छा से अपना नाम रजिस्टर से हटाने का आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत एसटीके-2 फॉर्म केवल लागू शुल्क के 25 फीसदी पर दाखिल किया जा सकेगा।